किशोर बरकाले
पुणे : मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या आर्थिक नुकसानीस व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवल्याबद्दलचा अहवाल दाखल झालेला आहे. पणन महासंघाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चितीसाठी सहकार कायद्यातील कलम 88 अन्वये एकूण आठ मुद्द्यांवर चौकशीचे आदेश पणन संचालक सुनील पवार यांनी दिले आहेत.
मुंबई शहर एकचे जिल्हा उपनिबंधक जे. डी. पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली असून, त्यांनी सहा महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश 30 मे रोजी दिलेले आहेत. चौकशी अधिकार्‍यांनी पणन महासंघास दिलेल्या मुद्देनिहाय व्यवहारात किती आर्थिक नुकसान झाले आहे आणि झालेल्या आर्थिक नुकसानीस कोण जबाबदार आहे व ते किती रकमेला जबाबदार आहेत, हे निश्चित करून त्या रकमा व्याजासह वसुलीसंबंधी आवश्यक ते आदेश द्यावेत, असेही त्यामध्ये नमूद केले आहे.
पणन महासंघाची सहकार कायद्यातील कलम 83 अन्वये चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल चौकशी अधिकारी प्रशांत सातपुते यांनी 30 मार्च 2022 रोजी दाखल केला होता. त्यावर सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) टी. एम. काकडे यांच्याकडील लेखापरीक्षणाचा प्रशासकीय विशेष अहवाल सन 2020-21 हासुद्धा दाखल झाल्यानंतर संस्थेस आर्थिक नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे.
त्यानंतरच कलम 88 अन्वये चौकशीचे आदेश देऊन पणन संचालकांनी चांगलाच दणका दिला आहे.संस्थेच्या व्यवस्थापनात ज्या व्यक्तींचा सहभाग राहिलेला आहे, तसेच ज्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी तसेच संबंधितांनी व्यवस्थापनाचे निर्णय प्रक्रियेत अधिकाराचा दुरुपयोग करून संस्थेच्या निधीचा गैरवापर केला आहे, अशा व्यक्ती आजी-माजी संचालकांनी संस्थेचा विश्वास भंग केला आहे, अशा व्यक्तींविरुध्द दोषारोप निश्चित करावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
एनईएमएल कंपनी कर्मचार्‍यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या हमी भावातील रकमा स्वतःचे हितसंंबंधातील दुसर्‍यांच्या नावे बँक खात्यावर जमा करून आर्थिक फसवणूक केल्याबाबत, अकोला जिल्हा पणन कार्यालयाचे सन 2019-20 चे वैधानिक लेखापरीक्षण करीत असताना मे. बाबा रोडवेज कंपनीच्या मालकांनी केलेल्या धनादेश अपहाराबाबत दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबत, जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय बीड येथे झालेल्या अपहार व गैरव्यवहाराबाबत 4 वेगवेगळ्या प्रकरणांत गुन्हा नोंद झाल्याची रक्कम, ताळेबंदातील जुनी येणी व देणी आर्थिक वर्षात वसूल न केल्याने झालेल्या व्याजाचे कोट्यवधींचे नुकसान, इतर व्यावसायिक येणे आणि शासकीय येणे रकमांसह अन्य मुद्द्यांवर चौकशी होईल.