कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे कोळसा आयातीविषयी बदलते धोरण आणि देशातील वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांकडे निधीची चणचण, यामुळे देशात नवे वीज संकट येऊ घातले आहे. वीजनिर्मिती केंद्राकडे असलेला कोळशाचा मर्यादित साठा पाहता येत्या जुलै-ऑगस्ट या दोन महिन्यांमध्ये विजेची मोठी टंचाई जाणवू शकते, असे सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्‍लीन एअर (सीआरईए) या संस्थेने म्हटले आहे. वीजनिर्मिती केंद्रांकडे सध्या 20.7 दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे आणि ऑगस्टमध्ये विजेची अधिकतम मागणी 214 गिगावॅटपर्यंत जाऊ शकते, असे अनुमान या संस्थेने काढले आहे.
कोळसाटंचाई भासून वीजनिर्मिती अडचणीत सापडू नये, यासाठी कोळसा मंत्रालयाने 5 मे रोजी राज्य सरकारांना आणि वीजनिर्मिती प्रकल्पांना 31 मेपर्यंत कोळसा आयात करण्याची सूचना केली होती; अन्यथा 15 जूननंतर त्यांना 15 टक्क्याने कोळशाचे मिश्रण करावे लागेल व देशांतर्गत कोळसासाठ्यातून 5 टक्क्यांची कपात केली जाईल, असा इशारा दिला. या निर्णयानंतर कोळसा मंत्रालयाने 11 मे, 18 मे, 25 मे, 27 मे आणि 28 मे रोजी निरनिराळ्या धोरणात्मक बदलाचे आदेश जारी केले. यामध्ये ज्यांनी कोळसा आयातीच्या निविदा प्रक्रिया सुरू केल्या, त्या स्थगित ठेवाव्यात, असे सूचित करताना सरतेशेवटी कोल अ‍ॅथॉरिटीमार्फतच कोळसा आयात केली जाईल, असा फतवा जारी केला.
पाचपट अधिक किंमत असलेला विदेशी कोळसा खरेदी करण्यासाठी बहुतेक वीज केंद्रांकडे निधी नाही. वीज वितरण कंपन्यांनी त्यांचे देणे थकवले आहे. तसेच संबंधित राज्य सरकारांकडेही कंपन्यांची मोठी थकबाकी आहे. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यासह अन्य काही राज्यांनी या कंपन्यांना महाग दराने विदेशी कोळसा आयातीच्या आधारे वीज दरात वाढ केली, तर ती मान्य केली जाणार नाही, अशी तंबीही दिली आहे. यामुळे देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्प संकटात आहेत. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशातील वीज नियामक आयोगांनी विजेच्या निर्मितीसाठी कच्च्या मालाची जबाबदारी सर्वस्वी वीज प्रकल्पांची असल्याचे सूचित करीत राज्य शासन या निकषावर जादा वीज दर देण्यास बंधनकारक नाहीत, असा निवाडाही दिला. या सर्वांचा परिणाम वीजनिर्मितीवर अपेक्षित असून, ऐन पावसाळा भरात असताना नागरिकांना विजेच्या संकटाला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतात 10 टक्के मिश्रणासाठी सरासरी 38 ते 40 दशलक्ष टन विदेशी कोळशाची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्राची राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (एनटीपीसी) ही संस्था 20 दशलक्ष मेट्रिक टन विदेशी कोळशाची आयात करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविते आहे. सध्या विदेशातील कोळशाची किंमत लक्षात घेतली, तर किमान 50 ते 70 पैसे प्रतियुनिट विजेचे दर वाढवावे लागतील, अशी स्थिती आहे.
