पुणे: उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची ऊस बिले मुदतीमध्ये हप्त्याने स्वीकारण्याबाबत साखर कारखाने व ऊस पुरवठादारांमधील करार विधिग्राह्य आणि बिनचूक करण्यात यावेत. त्यामुळे त्रुटींसह एफआरपी दिलेल्या मुदतीमध्ये हप्त्याने देण्याबाबतचे करार केल्याचे निदर्शनास आल्यास गाळप हंगाम २०२६-२७ मध्ये असे सदोष करार ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत, याची गांभीर्यपूर्वक नोंद घेण्याच्या सूचना साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सर्व साखर कारखान्यांना दिलेली आहे.
ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये ऊस गाळपास दिल्यापासून १४ दिवसांपर्यंत एफआरपी दिलेली नसल्यास किंवा त्यापेक्षा विलंबाने एफआरपी दिलेली असल्यास अशा सदोष कराराबाबतच्या सूचना साखर आयुक्तांनी दिलेल्या आहेत. कारखान्यांकडून ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांसोबत दिलेल्या मुदतीमध्ये आणि हप्त्यांमध्ये देय निव्वळ एफआरपी रक्कम देण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या लेखी करारनाम्यांमध्ये त्रुटी आढळून येत आहेत. त्या लेखी करारांमध्ये शेतकऱ्यांचा सही, अंगठा असतो. परंतु शेतकऱ्यांचे नाव नसते किंवा ओळखीचा पुरावा, आधारकार्डाची छायांकित प्रत करारासोबत जोडलेली नसते.
साखर आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आलेल्या त्रुटींमध्ये प्रामुख्याने करारनाम्यात कारखान्यांच्या वतीने कोणी सही केली त्याचे नाव व पदनाम नमूद करण्यात येत नाही. गाळप हंगामामध्ये ऊस पुरवठा करणाऱ्या सर्व ऊस पुरवठादारांसोबत करार केले जात नाहीत. काही ऊस पुरवठादारांसोबत करार केले जातात. करारावर ऊस पुरवठादार आणि साखर कारखान्यांचे अधिकृत प्रतिनिधीने केलेली स्वाक्षरी कोणाच्या समक्ष केलेली आहे, त्याबाबत साक्षीदारांचे नाव व स्वाक्षरी दिसून येत नसल्याचे त्यानी म्हटले आहे.
करारात दिनांकाऐवजी केला जातो सणांचा उल्लेख
बहुतांश साखर कारखाने करारामध्ये एफआरपी देण्याकरिता निश्चित तारखेचा उल्लेख न करता एफआरपी देण्याबाबत सणांचा उल्लेख करतात किंवा गाळपाकरिता ऊस पुरविण्यात आल्याच्या दिनांकापासून एफआरपीचा हप्ता अदा करण्याबाबतची निश्चित तारीख अथवा दिवसांचा उल्लेख करण्यात येत नाही.
काही साखर कारखाने एफआरपी अदायगीबाबत स्वतंत्र करारनामा न करता ऊस लागवड नोंदणीच्या अर्जांमध्येच ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यासोबत करार करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. वास्तविक एफआरपी अदायगीचे करार हे स्वतंत्र असणे अनिवार्य आहे. एफआरपी अदायगीचे करारावर कराराच्या दिनांकाचा उल्लेख नसल्याचेदेखील निदर्शनास आलेले आहे.
एफआरपी अदायगीचे करार हे कारखान्याच्या लेटरहेडवर न करता किंवा करारावर साखर कारखान्याच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख न करता साध्या कागदावर करार करण्यात येतात. त्यामुळे कोणत्या कारखान्याने करार केलेला आहे, हे समजून येत नाही. तसेच, करारनाम्यावर कारखान्याचा शिक्का उमटविला जात नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.