पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
एका ग्रामसेविकेने आपल्या अल्पवयीन मुलाला, दुसर्‍या ग्रामसेवकाने पत्नीला, तर तिसर्‍याने आपल्या जावयाला ग्रामपंचायतीत नोकरी लावल्याची माहिती चौकशीतून समोर आली आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या नियमबाह्य नोकरभरती प्रकरणात ही बाब समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्तांकडे सोळा ग्रामसेवकांचे निलंबन आणि त्यांच्यासह 22 जणांवर खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित आहे, तर 212 सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनाही चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या नियमबाह्य नोकरभरतीचा अहवाल चौकशी समितीने सादर केला आहे. त्यात अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गावे महापालिकेत समाविष्ट होणार असल्याने ग्रामसेवक आणि पदाधिकार्‍यांनी आपले नातेवाईक आणि जवळच्या व्यक्तींना नोकरी लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एका ग्रामसेविकेने आपल्या अल्पवयीन मुलाचे शिक्षण पूर्ण होण्याअगोदरच अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर कामावर रुजू करून घ्यावे, असा ठरावच जानेवारी 2021 मध्ये केल्याचे समोर आले आहे. एका ग्रामसेवकाने आपल्या पत्नीलाच नोकरी लावली आहे.
गावांमधील तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य अशा 212 जणांना आता विभागीय आयुक्तांकडे आलेल्या नोटिशीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. ग्रामसेवकांच्या बरोबरीने हे पदाधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरदेखील विभागीय चौकशीत कारवाई होऊ शकते, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. विभागीय चौकशीही फक्त शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यापूर्ती सीमित असते. लोकप्रतिनिधींचा अंतर्भाव अशा प्रकारच्या कारवाईमध्ये करता येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होणार किंवा कसे याबद्दल संभ्रम आहे.
ग्रामपंचायतीमधील नियमबाह्य नोकरभरतीप्रकरणी प्रशासकीय कारवाई सुरू असून, पदाधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. नोकरभरती करताना ग्रामपंचायतीने केलेले ठराव, तसेच नेमणुकांना दिलेली मान्यता या सगळ्या बाबी ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांशी संबंधित आहेत. मात्र, सद्य:स्थितीत या तेवीस ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याने ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 39 अन्वये कारवाई करता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामसेवकांनी खातेनिहाय कारवाईबरोबरच या पदाधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे.
''सोळा ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, ती अन्यायकारक आहे. कारवाई केल्याचा अहवाल प्राप्त होत असून, त्याचा अभ्यास करून पुढील रणनीती ठरविण्यात येणार आहे.''
– श्रीकांत ओव्हाळ, ग्रामसेवक संघटना, पुणे