पांडुरंग सांडभोर
पुणे : जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या 763 कोटींच्या लॅन्ड टीडीआर घोट्याळ्याच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. गृह निर्माण विभागाचे अप्पर सचिव हे या घोटाळ्याची चौकशी करणार असून, या प्रकरणात गोलमाल करणारे ‘एसआरए’चे अधिकारी आणि बिल्डर हे आता अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.(Latest Pune News)
पर्वती येथील फायनल प्लॉट न. 519, 521 अ, 521 ब या खासगी जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीच्या जागेचा ‘लॅण्ड टीडीआर’ला ‘एसआरए’च्या प्रस्तावानुसार राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर करताना त्यात मोठी अनियमिता झाली असल्याचे दै. ‘पुढारी’ने ‘टीडीआरचा दरोडा’ या वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून उघडकीस आणला होता.
सर्व्हे नं. नुसार जागेचा प्रत्यक्षात रेडीरेकनर दर 5 हजार 920 असताना फायनल प्लॉट क्र. 661 चा 39 हजार 650 इतका रेडीरेकनर दर दाखवून 110 कोटींच्या जागेचे मूल्यांकन 763 कोटी इतका करून त्यानुसार टीडीआर देण्याचा घाट ‘एसआरए’ने घातला असल्याचे दै. ‘पुढारी’ने उघडकीस आणले होते. या वृत्तमालिकेची दखल घेत पर्वती मतदारसंघाच्या स्थानिक आमदार व नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी जनता वसाहत टीडीआर प्रकरणात मोठी अनियमितता झाली असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती.
दरम्यान, मुद्रांक विभागाने जनता वसाहतीची बिल्डरांच्या संबधित जागेचा रेडीरेकनर दर 5 हजार 920 रुपये इतका निश्चित करत या टीडीआर घोटाळ्यावर नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. त्याची दखल घेत राज्यमंत्री
मिसाळ यांनी बुधवारी पुणे दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती देत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्याची तत्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या टीडीआरला दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्याचे आदेश देत या प्रकरणात झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांना दिले असल्याची माहिती मिसाळ यांनी दिली. तसेच याप्रकरणी मुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार एकत्र बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गटने यांच्या कार्यकाळात टीडीआर मंजूर
’एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांच्या कार्यकाळातच जनता वसाहत लॅण्ड टीडीआरचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची कार्यवाही झाली आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत अनेक नियमांना बगल देत आणि विधीसह सल्लागारांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करीत हा टीडीआरचा प्रस्ताव गटने यांनी गृहनिर्माण विभागाला पाठविला होता. तसेच जागामालक बिल्डरांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारे या जागेसाठी 39 हजार 650 रुपयांचा रेडीरेकनर दर लावून त्यानुसार जागेचे मूल्यांकन करून घेण्याची किमया गटने यांच्या कार्यकाळातच झाली. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास गटने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मिसाळ यांनी बुधवारी पुणे दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना या संपूर्ण घोटाळ्याची माहिती देत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्याची तत्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या टीडीआरला दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्याचे आदेश देत या प्रकरणात झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांना दिले असल्याची माहिती मिसाळ यांनी दिली. तसेच याप्रकरणी मुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार एकत्र बैठक घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गटने यांच्या कार्यकाळात टीडीआर मंजूर
’एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांच्या कार्यकाळातच जनता वसाहत लॅण्ड टीडीआरचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची कार्यवाही झाली आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत अनेक नियमांना बगल देत आणि विधीसह सल्लागारांच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करीत हा टीडीआरचा प्रस्ताव गटने यांनी गृहनिर्माण विभागाला पाठविला होता. तसेच जागामालक बिल्डरांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारे या जागेसाठी 39 हजार 650 रुपयांचा रेडीरेकनर दर लावून त्यानुसार जागेचे मूल्यांकन करून घेण्याची किमया गटने यांच्या कार्यकाळातच झाली. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास गटने अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.