पुणे : राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या व्यवहारांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्यामधील केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहेत. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी अनेक जाचक अटी आहेत. त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय महिनाभरापूर्वी घेतला.(Latest Pune News)
यामध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यासंदर्भात तसेच तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करणासाठी असलेले शुल्कसुद्धा माफ करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, या निर्णयाची अजूनही अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवहार सुलभ होणार असून, नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचे कायदेशीर हक्क मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान-लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनविण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले.
अनेकांना मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पालिका, नगरपालिका, प्राधिकरण आणि प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरीता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनींचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. त्यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडित आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे 49 लाख नागरिकांना होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी या निर्णयासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
