पुणे: शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे दुरुस्त करून वापरात ठेवण्याऐवजी ती थेट पाडून त्याच ठिकाणी नव्याने उभारण्याचा घाट महापालिकेकडून घातला जात असल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. विविध क्षेत्रीय कार्यालयांकडून नगरसेवकांनी तब्बल ५५ विद्यमान स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव आतापर्यंत महिला बालकल्याण समितीकडे दाखल केले आहेत. या निर्णयामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत? दुरुस्तीवर माफक खर्च होऊ शकत असताना कोट्यवधी रुपयांच्या पुनर्बांधणीचा आग्रह का धरला जात आहे, याची पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
महापालिकेने शहरात एकूण १४६ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. त्यापैकी ९१ ठिकाणी नव्याने स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार असून, उर्वरित ५५ ठिकाणी अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडून त्याच जागी नवीन इमारती उभारण्यात येणार आहे. कोंढवा-उंड्री क्षेत्रीय कार्यालयाकडून सर्वाधिक २४ प्रस्ताव आले असून, वारजे-कर्वेनगर विभागातून १८, धनकवडी-कात्रज-आंबेगाव विभागातून १५ प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.
याशिवाय ढोले पाटील रस्ता, छत्रपती शिवाजीनगर-घोले रस्ता, सिंहगड रस्ता आणि विवेकवाडी क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही अशा स्वरूपाचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकामांमध्ये दुरुस्तीच्या तुलनेत पुनर्बांधणीवर अनेकपटीने अधिक खर्च होत असल्याने, संबंधित स्वच्छतागृहे खरोखरच जीर्ण अवस्थेत आहेत का? त्यांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे का आणि दुरुस्तीचा पर्याय का फेटाळण्यात आला, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक प्रस्ताव नगरसेवकांच्या शिफारशीवरून पुढे आले आहेत. त्यामुळे या निर्णयामागील हेतूबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. संबंधित स्वच्छतागृहांच्या परिसरात मोठे विकास प्रकल्प, व्यावसायिक संकुले किंवा इतर बांधकामे प्रस्तावित आहेत का? याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.
विशेषतः संबंधित स्वच्छतागृहांच्या ५० मीटर परिसरात कोणते प्रकल्प प्रस्तावित आहेत किंवा सुरू आहेत, याची पडताळणी करण्याची आवश्यकता नागरिक व्यक्त करत आहेत. महापालिकेने एका बाजूला शहरात १०० नवीन सार्वजनिक स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी केली आहे.
मात्र, दुसऱ्या बाजूला सध्या वापरात असलेली स्वच्छतागृहे पाडण्याचे तब्बल ५५ प्रस्ताव पुढे आल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही स्वच्छतागृहे पाडली गेल्यास काम पूर्ण होईपर्यंत परिसरातील नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागणार आहे. सार्वजनिक सुविधांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जाणार असेल, तर प्रत्येक प्रस्तावाची तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय पातळीवर सखोल तपासणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा नागरिकांच्या सोयीपेक्षा ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी पुनर्बांधणीचा मार्ग स्वीकारला जात आहे का? असा संशय अधिक गडद होत आहे.
महिलांच्या स्वच्छतागृहांची अवस्था बिकट
शहरात महिलांच्या स्वच्छतागृहांची अवस्था बिकट झाली आहे. या स्वच्छतागृहांचा वापर करणे देखील कठीण झाले आहे. या स्वच्छतागृहांची दुरुस्तीकरणे गरजेचे असतांना १०० नवे स्वच्छतागृह उभारण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. त्यामुळे आहे त्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.