Municipal System Failure Pudhari
पुणे

Pune Birth Death Certificate Delay: जन्म-मृत्यू दाखल्यांवरून महासभेत गदारोळ; नागरिकांना महिनोनमहिने प्रतीक्षा, प्रशासनावर दिशाभूल केल्याचा आरोप

सीआरएस प्रणालीतील बदलांमुळे विलंबाचा प्रशासनाचा दावा; प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याची नगरसेवकांची मागणी

पुढारी वृत्तसेवा

पुणे: जन्म-मृत्यू दाखले, नोंदीतील दुरुस्ती आणि प्रलंबित अर्जांच्या प्रश्नावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी जोरदार गदारोळ झाला. सीआरएस (सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम) प्रणालीतील बदलांमुळे काही प्रक्रिया विलंबाने होत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. मात्र, नगरसेवकांनी प्रशासनावर सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करीत नागरिकांना कित्येक महिने वेठीस धरल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी जन्म-मृत्यू दाखले वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मनपाच्या एका कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर तब्बल सहा महिने उलटूनही मृत्यू दाखला न मिळाल्याने संबंधित कुटुंबाची पेन्शन सुरू झालेली नाही. तसेच अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेशही प्रलंबित असल्याचे सांगत प्रशासन नागरिकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यावर उत्तर देताना आरोग्य विभागप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी २०१९ पासून सीआरएस प्रणाली लागू करण्यात आली असून, २०२१ पासून कामकाज १५ वॉर्ड कार्यालयांमध्ये विकेंद्रित केल्याचे सांगितले. जुन्या मॅन्यूअल नोंदी सीआरएसमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम सुरू असून, 'ॲड ओल्ड इव्हेंट' प्रकरणांसाठी जिल्हा निबंधकांची मंजुरी आणि नव्या नियमांमुळे काही अर्ज प्रलंबित राहिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. किरकोळ दुरुस्त्या सुरू असल्या तरी मोठ्या बदलांसाठी वरिष्ठ स्तरावरील मंजुरी आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी राज्य व केंद्र शासनाच्या नव्या नियमांमुळे काही निर्बंध लागू झाले असले तरी नियमांच्या चौकटीत नागरिकांची प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आयुक्तांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी सूचना केली. तसेच वॉर्डनिहाय प्रलंबित अर्जांची माहिती सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल, असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले.

शिफारसपत्रालाही विरोध

वृद्धावस्था किंवा नैसर्गिक मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये पूर्वी नगरसेवकांच्या शिफारसपत्रावर प्रक्रिया केली जात होती. मात्र, आता त्याऐवजी एमबीबीएस डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात येत असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली. मनपाच्या अधिकृत नमुन्यात नगरसेवकांच्या शिफारशीची तरतूद असतानाही आरोग्य विभागाने परस्पर नियम बदलल्याचा आरोप करीत नगरसेवकांच्या शिफारस पत्राला पूर्वीप्रमाणे मान्यता देण्याची मागणी सदस्यांनी सभागृहात केली.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT