पुणे: पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाचे दावे करणाऱ्या महापालिकेच्याच पर्यावरण स्थिती अहवालातून शहरातील पर्यावरण व्यवस्थेचे चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे ९८० दशलक्ष लिटर सांडपाण्याच्या तुलनेत प्रक्रिया क्षमता केवळ ४७७ दशलक्ष लिटर आहे. पाणी वितरण व्यवस्थेत ३२ टक्के पाणी गळती व महसूलबाह्य वापरात जात असून, मागील पाच वर्षांत 'पीएम २.५' आणि नायट्रोजन डायऑक्साइडच्या पातळीत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वेक्षणात ४९ टक्के नागरिकांनी शहरातील पर्यावरणाची स्थिती 'वाईट' किंवा 'अतिशय वाईट' असल्याचे मत नोंदविले आहे.
महापालिकेने बुधवारी २०२५-२६ चा पर्यावरण स्थिती अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ६७-अ अंतर्गत तयार करण्यात आलेला हा अहवाल २९८ पानांचा आहे. मागील अहवालाचा विस्तार १८३ पानांचा होता. म्हणजेच यंदाच्या अहवालात ११५ पानांची वाढ झाली आहे. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क संस्थेने हा अहवाल तयार केला असून, त्यात पर्यावरणीय सुधारणा करण्यासाठी ६० कृतिशील शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द केला. या वेळी उपमहापौर परशुराम वाडेकर, सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम, काँग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते सोपान ऊर्फ काका चव्हाण, शिवसेनेचे गटनेते नितीन गावडे आणि अतिरिक्त आयुक्त उपस्थित होते.
निम्म्याहून अधिक सांडपाणी प्रक्रिया क्षमतेबाहेर
शहरात दररोज अंदाजे ९८० दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते. मात्र, महापालिकेच्या नऊ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची एकत्रित क्षमता अवघी ४७७ दशलक्ष लिटर आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार सुमारे ४९ टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया करण्याची क्षमता असून, उर्वरित ५०३ दशलक्ष लिटर म्हणजे ५१ टक्क्यांहून अधिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जात आहे. विठ्ठलवाडी, बाणेर, बोपोडी आणि तानाजीवाडी येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे कार्यरत आहेत. मात्र, मुंढवा येथील केंद्र वैधानिक निकषांचे पालन करीत नसल्याची नोंद अहवालात आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही काही केंद्रांना निकषांचे पालन न करणारे ठरविले असल्याने जुन्या केंद्रांच्या आधुनिकीकरणाची गरज अधोरेखित झाली आहे.
मुळा-मुठा नद्यांतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी 'परम' प्रकल्पांतर्गत ११ नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारली जात आहेत. त्यातून अतिरिक्त ३९६ दशलक्ष लिटर प्रक्रिया क्षमता उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. ही सर्व केंद्रे सुरू झाल्यास एकूण क्षमता ८७३ दशलक्ष लिटरपर्यंत पोहोचेल. मात्र, सध्याची ९८० दशलक्ष लिटरची निर्मिती कायम राहिली, तरी सुमारे १०७ दशलक्ष लिटरची तफावत शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. शहराचा विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या लक्षात घेतल्यास ही तफावत आणखी वाढू शकते.
आवश्यकतेपेक्षा ४.६७ अब्ज घनफूट पाणी कमी
पाणीपुरवठ्याबाबतही अहवालात गंभीर माहिती समोर आली आहे. शहराची वार्षिक पाण्याची गरज २१.०३ अब्ज घनफूट असताना मंजूर पाणीकोटा केवळ १६.३६ अब्ज घनफूट आहे. म्हणजेच आवश्यकता आणि मंजूर कोटा यामध्ये ४.६७ अब्ज घनफुटांची तफावत आहे. त्यातच जलवाहिन्यांमधील गळती, अनधिकृत जोडण्या, सदोष मीटर आणि महसुलाबाह्य वापरामुळे सुमारे ३२ टक्के पाणीगळतीत वाया जात असल्याचे अहवालात नमूद आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठ्याची योजना राबविली जात असली, तरी शहरातील प्रत्यक्ष सरासरी पाणीपुरवठा अद्याप दिवसाला सुमारे चार तासांचा आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेवर १,५५७ कोटी खर्च; योजना फक्त ८५ टक्के पूर्ण
समान पाणीपुरवठा योजनेवर आतापर्यंत सुमारे १ हजार ५५७ कोटी रुपये खर्च झाले असून, योजनेचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. शहरात ६०० किलोमीटरपेक्षा अधिक नवीन आणि नूतनीकरण केलेल्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. दोन लाखांहून अधिक नळजोडण्यांवर स्मार्ट जलमीटर बसविण्यात आले आहेत. योजनेची कामे झालेल्या काही भागांत पाणीगळतीचे प्रमाण ४० टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. शहराला पुरविण्यात येणारे पिण्याचे पाणी राष्ट्रीय गुणवत्ता निकषांनुसार असल्याचाही दावा अहवालात करण्यात आला आहे. मात्र, ३२ टक्के वितरण हानी आणि केवळ चार तासांचा सरासरी पुरवठा पाहता योजनेची परिणामकारकता प्रत्यक्षात सिद्ध करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
प्रदूषित हवेने पुण्याचा श्वास कोंडला
शहराच्या वायू गुणवत्तेबाबत अहवालात धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मागील पाच वर्षांत हवेतील 'पीएम २.५', 'पीएम १०' आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड या प्रदूषकांच्या पातळीत वाढ नोंदविण्यात आली आहे. शिवाजीनगर, पाषाण, कात्रज, लोहगाव आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात काही कालावधीत राष्ट्रीय मानकांपेक्षा जास्त प्रदूषण नोंदविले गेले.
अहवालातील वर्गीकरणानुसार गेल्या आर्थिक वर्षात शहराने ३१ दिवस 'खराब' हवा, १२० दिवस 'मध्यम' हवा. १२२ दिवस 'समाधानकारक' हवा पुणेकरांनी अनुभवली. वाहनांची वाढती संख्या, रस्त्यावरील धूळ, बांधकामे आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी अधिक परिणामकारक उपाययोजनांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
ई-वाहनांत वाढ; तरी प्रदूषण चढेच
विद्युत वाहनांच्या नोंदणीत ६२ टक्क्यांची वाढ झाली असून, पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसची संख्या ५३५ झाली आहे. पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दिशेने हे सकारात्मक चित्र असले, तरी 'पीएम २.५' आणि नायट्रोजन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे केवळ ई-वाहनांची संख्या वाढविणे पुरेसे ठरत नसल्याचे समोर आले आहे. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, रस्त्यावरील धुळीवर नियंत्रण, बांधकामांच्या ठिकाणी प्रदूषण प्रतिबंधक उपाय आणि खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी एकत्रित धोरणाची गरज अहवालातून उघड झाले आहे.
शहरातील पर्यावरण अतिशय वाईट
महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण १ हजार ६०० नागरिकांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी ४९ टक्के म्हणजे सुमारे ७८४ नागरिकांनी शहरातील पर्यावरणाची स्थिती 'वाईट' किंवा 'अतिशय वाईट' असल्याचे मत नोंदविले. शहरातील हरित क्षेत्र वाढविणे, वृक्षारोपण व शहरी वनीकरण, सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे आणि घनकचरा व्यवस्थापन सुधारणे या बाबींना नागरिकांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. विविध प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असतानाही जवळपास निम्म्या नागरिकांनी पर्यावरणाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
दररोज २,७७० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया
शहरात दररोज सुमारे २ हजार ७७० मेट्रिक टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात असल्याचे अहवालात नमूद आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२४मध्ये दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात शहराने देशात आठवा क्रमांक मिळविला. मात्र, नागरिकांच्या सर्वेक्षणात घनकचरा व्यवस्थापन सुधारण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या आकड्यांबरोबरच घराघरांत वर्गीकरण, वेळेवर संकलन, वाहतूक, प्रकल्पांची क्षमता आणि परिसरातील स्वच्छता या बाबींमध्येही सुधारणा करण्याची अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
प्रथमच आपत्ती व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र प्रकरण
यंदाच्या पर्यावरण स्थिती अहवालात प्रथमच आपत्ती व्यवस्थापनावर स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा, सांडपाणी, घनकचरा, वायू गुणवत्ता, शहरी वाहतूक, हवामानाशी संबंधित धोके आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विषयांचा एकत्रित आढावा घेण्यात आला आहे. अहवालात शाश्वत विकासासाठी ६० कृतीशील शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अपुरी सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता, पाणीगळती, प्रदूषित हवा आणि नागरिकांची नाराजी पाहता केवळ अहवाल प्रसिद्ध करण्यापेक्षा कालबद्ध अंमलबजावणी, विभागनिहाय जबाबदारी आणि परिणामांचे नियमित मूल्यमापन हीच महापालिकेची खरी कसोटी ठरणार आहे.
अहवालातील चिंताजनक वास्तव
दररोज सांडपाणी निर्मिती : ९८० दशलक्ष लिटर
उपलब्ध प्रक्रिया क्षमता : ४७७ दशलक्ष लिटर
प्रक्रिया क्षमतेबाहेरील सांडपाणी : ५०३ दशलक्ष लिटर
प्रक्रिया करण्याची क्षमता : सुमारे ४९ टक्के
पाणी वितरणातील गळती व महसूलबाह्य वापर : ३२ टक्के
वार्षिक पाण्याची गरज : २१.०३ अब्ज घनफूट
मंजूर पाणीकोटा : १६.३६ अब्ज घनफूट
पाण्यातील तफावत : ४.६७ अब्ज घनफूट
सरासरी पाणीपुरवठा : दिवसाला चार तास
'खराब' वायू गुणवत्तेचे दिवस : ३१
पर्यावरण 'वाईट' म्हणणारे नागरिक : ४९ टक्के
