पुणे: महापालिकेत नोकरी लावण्याचे गाजर दाखवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बनावट नियुक्तिपत्रे, वर्क ऑर्डर आणि प्रशिक्षणाचे डमी लेटर देऊन अक्षरश: समांतर प्रशासन चालवणाऱ्या या रॅकेटने बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा बाजार मांडला आहे.
या महाघोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. या प्रकरणामुळे पालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना गाठून त्यांना पालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी लावण्याचे आमिष दाखविण्यात आले. या रॅकेटची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की, एकाच उमेदवाराकडून तब्बल 45 लाख रुपये उकळण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी शिवानंद पाटील, नमिता बनसोडे आणि राजेंद्र खेडेकर यांच्या विरोधात गंभीर तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी पालिकेच्या मुख्य इमारतीजवळील एका बड्या रेस्टॉरंटमध्ये या उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याचे धाडस आरोपींनी केले. यामुळे ही भरती अधिकृत असल्याचे भासवून उमेदवारांना जाळ्यात ओढण्यात आले.
आरोपींनी फसवणुकीसाठी केवळ आश्वासने दिली नाहीत, तर चक्क पालिकेचे बनावट शिक्के, लोगो आणि लेटरहेड तयार केले होते. नियुक्तिपत्रे दिल्यानंतर काहींना चक्क बनावट पगार पावत्या देऊन त्यांची फसवणूक केली आहे. ज्या उमेदवारांनी पैसे परत मागितले, त्यांना ‘नोकरी कायम झाली’ असल्याची बनावट कागदपत्रे दिली गेली, तर काहींना दिलेले धनादेश बँकेत वठलेच नाहीत.
रॅकेटमध्ये पालिकेतील बड्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा संशय
या गंभीर प्रकरणाची तक्रार 30 जानेवारी 2026 रोजी महापालिका आयुक्त आणि पोलिस यंत्रणेकडे करण्यात आली होती. मात्र, अनेक महिने उलटूनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. या रॅकेटमध्ये पालिकेतील काही बडे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे हात गुंतलेले असल्याची दाट शक्यता असून, त्यांच्या वरदहस्ताशिवाय इतका मोठा घोटाळा होणे अशक्य असल्याचे बोलले जात आहे.