पुणे: महापालिकेच्या उद्यानांमधून निर्माण होणाऱ्या हरित कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या नावाखाली ठेकेदार कंपनीला तब्बल ३७ ते ३८ कोटी रुपये जादा दिल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी केला आहे. शहरातील बहुतांश प्रक्रिया प्रकल्प बंद असून, प्रत्यक्ष प्रक्रिया करण्याऐवजी विविध ठिकाणी बेकायदा कचरा टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
महापालिकेने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये 'युनिटी ग्रीन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला उद्यान आणि वृक्षजन्य कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राट मंजूर केले होते. या कंपनीच्या कामाची मूळ निविदा दहा वर्षांची असताना संबंधित कंपनीला आणखी दहा वर्षांची मुदत देऊन वीस वर्षांचा करार का करण्यात आला? असा प्रश्न बागवे यांनी उपस्थित केला.
या प्रकल्पासाठी हडपसर, कात्रज, पाषाण, कोरेगाव पार्क, कल्याणीनगर, पेशवे पार्क आणि औंध आदी ठिकाणी जागा देण्यात आल्या. कंपनीने दररोज १५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी प्रतिमेट्रिक टन तीन हजार रुपये टिपिंग फी निश्चित करण्यात आली होती. माहिती अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे बागवे यांनी आरोप केले आहेत. कंपनीने सुमारे ४९ कोटी रुपयांची बिले सादर केली. विविध कपातीनंतर महापालिकेने ४५ कोटी ४५ लाख रुपये अदा केले.
मात्र, प्रत्यक्षात केवळ साडेसात ते आठ कोटी रुपयांचे काम झाल्याचे दिसते, असा त्यांचा दावा आहे. औंध आणि पेशवे पार्क वगळता बहुतांश प्रकल्प बंद आहेत. तरीही गुजरवाडी, वडगाव, माळुंगे आणि लोहगाव येथे परवानगीशिवाय कचरा टाकला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. इलेक्ट्रॉनिक वजनपावत्यांऐवजी हाताने तयार केलेली बिले, क्षमतेपेक्षा अधिक कचऱ्याची नोंद, कामगारांना पीएफ, ईएसआय आणि सुरक्षासाहित्याचा अभाव तसेच नियमभंगानंतरही दंड न आकारल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
कंपनीने खुलासा करावा
‘प्रशासनाने कारवाई न केल्यास लोकायुक्त, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि न्यायालयात दाद मागून दोषी अधिकारी व ठेकेदारांकडून रक्कम वसूल करणण्याची मागणी करू,’ असा इशारा बागवे यांनी दिला. या आरोपांबाबत महापालिका प्रशासन आणि संबंधित कंपनीने खुलासा करावा, अशी मागणी होत आहे.
युनिटी ग्रीन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात करण्यात आलेले आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसून दिशाभूल करणारे आहेत. महापालिकेकडून कंपनीला देण्यात आलेली सर्व देयके नियमानुसार अदा करण्यात आली आहेत. तसेच, कंपनीकडे सोपविण्यात आलेले कोणतेही प्रकल्प बंद नसून सर्व प्रकल्प नियमितपणे सुरू आहेत. करारानुसार महापालिकेकडून जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे खासगी जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन हरित कचऱ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी सातत्याने केली जात असूनही कामात कोणताही खंड पडू दिलेला नाही. पर्यावरणाशी संबंधित कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नसून त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे महापालिकेकडे उपलब्ध आहेत.सुनील पाटील, व्यवस्थापक, युनिटी ग्रीन सोल्यूशन प्रा. लि.