पुणे: पुणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळाली. तिकीट न मिळालेल्या काही इच्छुकांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरत नाराजी व्यक्त केली. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी पक्षांकडून त्यांना स्वीकृत सदस्यपदे, पक्षीय समित्या व विविध शासकीय समित्यांवर घेण्याचे आश्वासने देत त्यांचे उमेदवारी अर्ज मागे घेतले खरे, मात्र असे असतांना देखील त्यांची नाराजी दूर झालेली नाही. हे नाराज कार्यकर्ते उमेदवारांच्या प्राचरातून दूर झाले असून, याचा फटका पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना बसत आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या प्रचाराकरिता नेते मंडळी देखील मैदानात उतरली आहे. पक्षाकडून अधिकृत एबी फॉर्म मिळाल्याने अनेकांनी उमेदवार अर्ज दाखल केले होते. त्यामुळे सर्व पक्षांची डोकेदुखी वाढली होती व त्यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास मनवतांना त्यांची कसरत झाली होती. आपल्यालाच उमेदवारी मिळणार या आशेत अनेक निष्ठावंत होते. मात्र, त्यांना ऐनवेळेवर अर्ज माघारी घेऊन दुसऱ्यांना उमेदवारी दिल्याने ते नाराज झाले होते. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना अनेक प्रलोभने देखील दाखवण्यात आली. यामुळे त्यांनी उमेदवारी मागे घेतली. मात्र, त्यांची नाराजी दूर झालेली नाही. उमेदवारीसाठी पात्र असूनही वगळले गेल्याने अनेक नाराज कार्यकर्त्यांना पक्ष नेते आणि आमदार भेट देत असले तरी ते प्रचारात सक्रिय होण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे नव्या उमेदवारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, प्रचाराचा अनुभव नसल्याने त्यांची चांगलीच कोंडी होत आहे. नवीन चेहऱ्यांना कार्यकर्ते जोडणेही कठीण ठरत आहे.
भाजपासह सर्वच पक्षांमध्ये ही परिस्थिती आहे. काही नाराज केवळ औपचारिकरीत्या प्रचारात दिसतात. थेट भेटण्यास टाळाटाळ केल्याने आता मध्यस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधला जात आहे. अनेक उमेदवारांना अचानक उमेदवारी मिळाल्याने काहींना प्रभागाची अचूक हद्द आणि स्थानिक प्रश्नांची माहितीही मर्यादित आहे.
दुसरीकडे, वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम केलेले आणि माजी नगरसेवकांच्या प्रचारात पुढाकार घेणारे कार्यकर्ते प्रभाग, निवडणूक यंत्रणा आणि स्थानिक समीकरणांबद्दल इत्यंभूत माहिती ठेवतात. अशा परिस्थितीत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते; मात्र नाराजी कायम असल्याने अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
नवीन उमेदवारांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळेना
गेल्या आठ वर्षांत अनेक कार्यकर्त्यांनी सातत्याने तयारी केली. 2017 नंतर झालेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांतही त्यांनी सक्रिय काम केले आणि काहींनी आमदारकीची उमेदवारीही मागितली. परिणामी, पक्षांनी काही ठिकाणी तिकीट कापत शिस्तभंग करणाऱ्यांना बाजूला केले. तरीही या इच्छुकांचा अनेक भागांत मजबूत संपर्क आहे. अशा प्रभागांमध्ये मतदार नवीन उमेदवारांना अपेक्षित प्रतिसाद देत नसल्याने उमेदवारांचे टेंशन वाढले आहे.