पुणे: वाढती लोकसंख्या, दाट बाजारपेठा, उंच इमारती आणि गर्दीच्या ठिकाणांमुळे शहरात आगीचा धोका वाढत असताना नागरिकांमध्ये अग्निसुरक्षेबाबत जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी पुणे महापालिकेने सलग तीन वर्षे स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूदच केलेली नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. २०२३, २०२४ आणि २०२५ या तिन्ही वर्षांत या कामासाठी शून्य तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे, निधीची तरतूद नसतानाही अग्निशमन विभागाने तीन वर्षांत १८९ जनजागृती आणि अग्निसुरक्षाविषयक उपक्रम घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिका सदस्य राघवेंद्र मानकर यांनी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली. अग्निसुरक्षा जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी वर्षनिहाय किती निधीची तरतूद करण्यात आली आणि प्रत्यक्षात किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, अशी विचारणा केली होती. त्यावर २०२३ ते २०२५ या तिन्ही वर्षांत कोणतीही अर्थसंकल्पीय तरतूद नसल्याचे विभागीय अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
तर, दुसरीकडे निधीची स्वतंत्र तरतूद नसतानाही उपक्रमांची संख्या वाढल्याचे दिसून येते. २०२३ मध्ये ४७, २०२४ मध्ये ५६, तर २०२५ मध्ये तब्बल ८६ जनजागृतीपर उपक्रम घेण्यात आले. तीन वर्षांत एकूण १८९ उपक्रम झाले आहेत. हे उपक्रम अग्निशमन विभागाकडील उपलब्ध साहित्याच्या आधारे राबविण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
अग्निशमन संग्रहालयाला वाढता प्रतिसाद
एरंडवणा अग्निशमन केंद्राच्या आवारातील अग्निशमन संग्रहालयालाही संस्थांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. २०२३ मध्ये ३१ संस्थांनी संग्रहालयाला भेट दिली. २०२४ मध्ये हा आकडा ५१, तर २०२५ मध्ये ५२ झाला. तीन वर्षांत एकूण १३४ संस्थांनी संग्रहालयाला भेट दिली.
१८९ उपक्रम; स्वतंत्र खर्चाचा हिशेब नाही
अग्निसुरक्षा प्रात्यक्षिके आणि जनजागृतीसाठी विभागाकडील उपलब्ध साहित्याचा वापर करण्यात येतो. मात्र, या उपक्रमांवर वर्षनिहाय किंवा उपक्रमनिहाय किती खर्च झाला, याची स्वतंत्र आकडेवारी प्रशासनाच्या उत्तरात देण्यात आलेली नाही. बाजारपेठा, गर्दीची ठिकाणे आणि संवेदनशील परिसरांतील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती परिशिष्टात जोडण्यात आली आहे.
आग लागण्यापूर्वीची तयारी महत्त्वाची
आगीची घटना घडल्यानंतर बचावकार्य करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे आवश्यक आहेच; मात्र त्यापूर्वी नागरिकांना प्रशिक्षित करणे आणि आग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशा उपायांसाठी सलग तीन वर्षे अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद नसल्याने महापालिकेच्या अग्निसुरक्षा धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.