पुणे: शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रस्तावित इनर रिंगरोडच्या भूसंपादनाचा आर्थिक भार पुणे महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल १ हजार ८८ कोटी ४० लाख रुपयांचा भूसंपादन खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. त्यामुळे आधीच विविध विकासकामांवरील आर्थिक ताण असलेल्या महापालिकेसमोर आता रिंगरोडसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
इनर रिंगरोडसाठी शहरालगतच्या वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभूळवाडी या आठ गावांमधील जमीन संपादित केली जाणार आहे. या आठ गावांमध्ये मिळून सुमारे ७ लाख २३ हजार १९६ चौरस मीटर जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत आहे.
जमीन संपादनाचा खर्च महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात उचलावा लागणार
पुणे शहराचा विस्तार वेगाने होत असताना मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात येणारी वाहतूक बाह्य मार्गाने वळविणे आणि विविध भागांमधील प्रवासाचा वेळ कमी करणे, हा इनर रिंगरोडमागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन संपादनाचा खर्च महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात उचलावा लागणार आहे.
भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या १,०८८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीमुळे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी निधीची उपलब्धता, जमीन संपादनाचा वेग आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक नियोजन याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, इनर रिंगरोडबरोबरच शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एचसीएमटीआरसह अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या भूसंपादनालाही गती देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भूसंपादनासाठी महापालिकेला मोठ्या आर्थिक तरतुदी कराव्या लागण्याची शक्यता आहे.
