पुणे: मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा तब्बल १०१ अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या अकोल्यातील पारस कौशल्य विकास संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. अतिरिक्त प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच संबंधित संस्थेवर ५० हजार रुपयांचा न्यायालयीन खर्च लावून ही रक्कम दोन आठवड्यांत मुंबई उच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रशिक्षण शुल्क परत करण्याचे आदेश
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत अल्प कालावधीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, दोन वर्षांचे पदविका आणि प्रगत पदविका अभ्यासक्रम चालविले जातात. संत गाडगेबाबा बहुउद्देशीय संस्थेद्वारे संचालित पारस कौशल्य विकास संस्था, अकोला या संस्थेला 'हेल्थ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर' अभ्यासक्रमाच्या दोन तुकड्यांना मान्यता आहे.
सन २०२५-२६ या प्रशिक्षण वर्षासाठी या दोन तुकड्यांत मिळून ६० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता मंजूर होती. संस्थेने आणखी १०१ विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त प्रवेश दिले. त्यामुळे एकूण १६१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. मात्र, मंडळाने अतिरिक्त प्रवेशांना मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिला. पारस कौशल्य विकास संस्थेने मंजूर क्षमतेपेक्षा घेतलेले १०१ अतिरिक्त प्रवेश अनधिकृत ठरविण्यात आले. तसेच विद्यार्थ्यांकडून जमा केलेले प्रशिक्षण शुल्क परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणात संस्थेवर पाच लाख रुपयांची शास्तीदेखील लादण्यात आली.
ऑनलाइन अर्ज म्हणजे प्रवेश नव्हे
दरम्यान, अतिरिक्त प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ७९७८/२०२६ दाखल करून त्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. याचिकाकर्त्यांनी मंडळाच्या संकेतस्थळावर केलेले ऑनलाइन अर्ज आणि भरलेल्या शुल्काचा तपशील न्यायालयासमोर सादर केला. मात्र, मंडळाने न्यायालयात संबंधित उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज केले असले तरी त्यांचे प्रवेश निश्चित अथवा मंजूर झालेले नव्हते, असे स्पष्ट करणारे दस्तऐवज सादर केले. यावर उच्च न्यायालयाने केवळ ऑनलाइन पोर्टलवर अर्ज करणे आणि शुल्क भरणे म्हणजे प्रवेश मंजूर झाल्याचे मानता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची मागणी फेटाळून रिट याचिका नामंजूर करण्यात आली.
विद्यार्थी आणि पालकांनी केवळ अधिकृत व मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये आणि अभ्यासक्रमांमध्येच प्रवेश घ्यावा. मंजूर क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या संस्थांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
मंगल प्रभात लोढा, मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
