पुणे: शहरातील ५०० टन ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी महापालिकेने काढलेल्या निविदेमुळे पुणेकरांच्या खिशावर तब्बल २६५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला अत्यावश्यक बाब म्हणून विना निविदा ६९४ रुपये प्रतिटन दराने काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणण्यात आला होता. मात्र, ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे सांगत तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यानंतर काढलेल्या निविदेत त्याच ठेकेदाराने ९४३ रुपये प्रतिटन दर सादर केल्याने प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
शहरात दररोज सुमारे २,७०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २७ प्रकल्प असले तरी ते पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने महापालिकेने ३०० टन ओला आणि २०० टन सुका कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, ओला आणि सुका कचरा यासाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याऐवजी संयुक्त निविदा काढण्यात आली. त्यामुळे स्पर्धा मर्यादित राहून ठरावीक कंपन्यांनाच फायदा झाल्याची चर्चा सुरू आहे. या निविदेत भूमीग्रीन एनर्जी एनव्हायरोकेअर एलएलपी आणि अँटोनी लारा एनव्हायरो सोल्यूशन प्रा. लि. या दोन कंपन्या पात्र ठरल्या.
त्यापैकी भूमीग्रीनने ९४३ रुपये प्रतिटन, तर अँटोनीने १,१९० रुपये प्रतिटन दर सादर केला आहे. कमी दरामुळे भूमीग्रीन कंपनीला काम मिळण्याची शक्यता असून, त्यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीपुढे ठेवला जाणार आहे.
वाढीव खर्चाचे लाभार्थी कोण?
मार्च महिन्यात हा प्रस्ताव तातडीच्या ५-२-२ नियमांतर्गत सादर करण्यात आला होता. मात्र, स्थायी समितीने संयुक्त निविदेला विरोध करत स्वतंत्र निविदा काढण्याची सूचना केली होती. तरीही त्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून संयुक्त निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाने आर्थिक 'ब' पाकीट उघडल्यानंतर निविदेचा दर ३५.८८ टक्क्यांनी वाढल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, २० वर्षांसाठी ७२५ कोटी रुपये अपेक्षित असलेला प्रकल्प आता ९८५.८० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या वाढीव खर्चामागे नेमके कोण लाभार्थी आहेत, याबाबत महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.