राजगुरुनगर: राजगुरुनगर येथील वनविभागाच्या जुन्या कार्यालय परिसरात रविवारी (दि. १२ जुलै) मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांत वृक्षतोडीवर पूर्ण बंदी असताना वनविभागानेच नियम मोडून जुन्या, मोठ्या बुंध्याच्या साग व इतर प्रजातींच्या झाडांची राजरोस कत्तल केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप आणि चर्चेचा विषय बनली आहे.
वनविभागाच्या नियमांनुसार या कालावधीत शेतकरी, संस्था किंवा व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोडीची परवानगी दिली जात नाही. तरीही विभागानेच स्वतःच्या आवारात ही कारवाई केल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
वृक्षतोडीबाबत माहिती घेतली असता, “वनविभागाची इमारत, तहसीलदार कार्यालयाची जुनी इमारत अशा काही मिळकतीवर झाडे पडायला लागली होती, म्हणून तोडली,” असे सांगण्यात आले. मात्र वन विभागाच्या स्वतःच्या नियमांनुसार अशा धोकादायक झाडांसाठी रीतसर पंचनामा, तज्ज्ञांची पाहणी, अहवाल आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी आवश्यक असते. तोडल्यानंतर झाडांच्या ओंडक्यांचे गट करून त्यांचा जाहीर लिलाव करणे आणि त्यातून मिळणारी रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करणे बंधनकारक असते.या प्रकरणात असे कोणतेही नियम पाळले गेल्याचे दिसुन येत नाही.
बातमी प्रसिद्ध होण्याची शक्यता लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी घाईघाईने कागदपत्रे तयार केल्याचे समजले आहे.
वनपरिमंडळ अधिकारी संतोष बिरादार यांनी सांगितले की, “वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तोंडी परवानगीवर धोकादायक झाडे तोडली आहेत. तसेच नगरपरिषदेच्या पूर्वपरवानगीने ही कारवाई करण्यात आली असून तोडलेल्या झाडांवर नगरपरिषदेचे क्रमांकही टाकण्यात आले होते.”
स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, “वन विभागाने स्वतः नियम मोडल्याने इतरांवर कसे नियंत्रण ठेवणार? पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी घेणाऱ्या विभागाकडूनच असे घडणे धक्कादायक आहे.” काहींनी या तोडीमुळे पक्षी, प्राणी आणि जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
तोडलेल्या झाडांची संख्या, प्रजाती, किंमत आणि लिलाव प्रक्रिया याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. नगरपरिषदेने दिलेल्या परवानगीचे लिखित पुरावे आणि त्यामागील कारणे जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत पुणे जिल्ह्यात वन विभागाच्या देखरेखीखाली झालेल्या वृक्षतोडीच्या इतर घटनांशी या प्रकरणाची तुलना होत आहे. ज्यामुळे विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वनसंरक्षण कायद्याच्या कलमांनुसार अशा प्रकारच्या अनियमित कारवाईसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांकडून लवकरात लवकर स्पष्टीकरण आणि चौकशी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण रक्षण ही सर्वांची जबाबदारी आहे. वन विभागासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेकडून नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी स्थानिक स्तरावर वाढत आहे.
