पुणे: शहरातील दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुणे महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील वाहतुकीचा कणा ठरणाऱ्या 'हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (एचसीएमटीआर)' याअंतर्गत रिंगरोड प्रकल्पाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला असून, त्यानंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील ४४ गावांना जोडणाऱ्या बाह्य रिंगरोडच्या कामाला गती दिली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना पूरक म्हणून आवश्यक ठिकाणी भुयारी मार्ग आणि मेट्रो कनेक्टिव्हिटीचाही विचार केला जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. भूसंपादनासाठी १३०० कोटी तर संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे ८ ते ९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, पावसाळ्यानंतर या प्रकल्पाच्या निविदा कामांना सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे राम म्हणाले.
आयुक्त राम म्हणाले, शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी एचसीएमटीआर, बाह्य रिंगरोड आणि भुयारी मार्ग हे तीन प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र, पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३६ किलोमीटर लांबीच्या एचसीएमटीआर मार्गाची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या मार्गाला यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता मिळालेली असली तरी विविध कारणांमुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. पूर्णपणे उन्नत (एलिव्हेटेड) स्वरूपातील हा २४ मीटर रुंदीचा टोलमुक्त मार्ग मोठ्या प्रमाणावर विद्यमान रस्त्यांवरून जाणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची गरज तुलनेने कमी राहणार आहे. आवश्यक जमिनींपैकी सुमारे ८५ टक्के जमीन शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकीची असून, केवळ १५ टक्के जमीन खाजगी मालकीची असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया तुलनेने सुलभ होईल, असा विश्वास राम यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र 'एचसीएमटीआर सेल' स्थापन करण्यात येणार आहे. शासनाच्या विविध विभागांकडील जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी लवकरच प्रस्ताव तयार केले जाणार असून, खाजगी जमिनींच्या भूसंपादनासाठी संबंधित मालकांशी थेट चर्चा करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील बहुतांश मार्ग असल्याने टीडीआर आणि एफएसआय या पर्यायांचा वापर करून भूसंपादन सुलभ करण्याचा विचार आहे. तसेच, प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या आर्थिक सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहितीही आयुक्तांनी दिली.
एचसीएमटीआर प्रकल्पाची आखणी करताना बाह्य रिंगरोड, प्रस्तावित भुयारी मार्ग आणि मेट्रो नेटवर्कची प्रभावी जोडणी करण्यात येणार आहे. बाह्य रिंगरोडच्या कामात पीएमआरडीएकडून अपेक्षित वेगाने प्रगती झालेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील ४४ गावांमधून जाणाऱ्या या रिंगरोडसाठी शहरी व ग्रामीण भागातील भूसंपादनाच्या दरांतील तफावत लक्षात घेऊन नागरिकांच्या भावना जाणून घेतल्या जाणार आहेत.
काय आहे एचसीएमटीआर प्रकल्प?
मार्गाची लांबी : ३६ कि.मी.
रुंदी : २४ मीटर
स्वरूप : पूर्णपणे उन्नत (एलिव्हेटेड)
टोल : नाही (टोलमुक्त)
भूसंपादन खर्च : अंदाजे ₹ १,३०० कोटी
शासकीय जमीन : ८५%
खासगी जमीन : १५%
विशेष निर्णय : स्वतंत्र एचसीएमटीआर सेल
निधी उभारणी : जागतिक आर्थिक सल्लागाराची नियुक्ती
कनेक्टिव्हिटी : मेट्रो, बाह्य रिंगरोड आणि भुयारी मार्गाशी जोडणी
पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून सर्वप्रथम एचसीएमटीआर प्रकल्पाला गती दिली जाईल. भूसंपादनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून निधी उभारणीची प्रक्रियाही तातडीने सुरू करण्यात येईल. हा मार्ग टोलमुक्त असेल.
नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
