पुणे: दारूबंदी उठविणे, व्यसनातून अधिकाधिक महसूल मिळविणे, व्यसनजन्य पदार्थांची सहज उपलब्धता, विक्रीवाढीसाठी परवाने वाटप करायचे काम सरकार करत आहे. राज्य शासन व्यसनविरोधी धोरण नसून व्यसनाच्या समर्थनार्थ आहे. त्यामुळे उगवती तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत आहे, असा आरोप व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाचे प्रमुख अविनाश पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी विशाल विमल, विष्णू श्रीमंगले, देविदास भिडे, प्रतीक्षा दापूरकर, प्रवीण खुंटे यावेळी उपस्थित होते.
आघाडी सरकारने २०१९ साली सत्तेत आल्यावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवली. पुन्हा दारूबंदी करावी, या मागणीसाठी तत्कालीन आणि सध्याच्या महायुती सरकारकडे वारंवार मागणी करून देखील ती केली जात नाही.
महसुलासाठी दारूची मुबलक उपलब्धता सरकारकडून करून दिली जात असून, त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. दारूपासून सरकारला सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल वर्षाला मिळतो. पण उपचारावर १० टक्के महसूल खर्च करणे अपेक्षित असताना सरकार १ टक्का देखील खर्च करत नाही.
सकाळी १० वाजता उघडली जाणारी दारूची दुकाने कोणतीही मागणी नसताना महायुती सरकारने सकाळी आठ वाजता उघडण्याचे आदेश काढले. भेसळयुक्त दारू, गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ सर्वत्र सहज उपलब्ध होत आहेत. शासकीय सार्वजनिक ठिकाणी या पदार्थांचे सेवन केले जात असताना त्यावर संबंधित यंत्रणेचे कोणतेही नियंत्रण नाही, असेही अविनाश पाटील यांनी सांगितले.
२०११ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने व्यसनाविरोधी धोरण मंजूर केले आहे. मात्र, त्या धोरणाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून त्यासाठी समन्वय मंचाच्या पुढाकाराने विविध आंदोलने, मोर्चे, निदर्शने करूनही सरकार अंमलबजावणी करत नाही. सरकारला व्यसनाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य नाही, असेही पाटील म्हणाले. यावेळी मंचाने विविध मागण्या केल्या आहेत.
