पुणे: राज्य शासनाकडे महापालिकेच्या हक्काची मुद्रांक शुल्क अधिभाराची तब्बल १ हजार २०० कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असताना, पुणे महापालिकेला आपल्या महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांसाठी आता कर्जाचा आधार घ्यावा लागत आहे. शासनाने नुकतेच मुद्रांक शुल्काच्या अधिभारापोटी १०९ कोटी ५४ लाख रुपये मंजूर केले असले, तरी ही रक्कम थकबाकीच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. शासनाकडून हक्काचा निधी वेळेवर मिळत नसताना महापालिकेला विकासकामांसाठी कर्ज काढावे लागत असल्याने शासनाच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
महापालिका हद्दीत होणाऱ्या मुद्रांक नोंदणीवर राज्य शासनाकडून एक टक्का अधिभार महापालिकेला देण्यात येतो. मागील काही वर्षांत झपाट्याने विस्तारलेल्या शहरात मालमत्तांचे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत आहेत. बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महापालिकांचा विचार करता मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून राज्य शासनाला मोठा महसूल देणाऱ्या महापालिकांमध्ये पुण्याचा समावेश आहे. मात्र, या महसुलाच्या बदल्यात महापालिकेला मिळणारी एक टक्का अधिभाराची रक्कमही वेळेवर मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
मागील काही वर्षांपासून या अधिभारापोटी राज्य शासनाकडे पुणे महापालिकेचे १२०० कोटी रुपये थकीत आहेत. मात्र, ही रक्कम एकरकमी देण्याऐवजी शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित केला जात असल्याची स्थिती आहे. एप्रिलनंतर राज्य शासनाने नुकतेच राज्यातील महापालिकांना मुद्रांक शुल्काच्या अधिभारापोटी ४२१ कोटी रुपये वितरित करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेच्या वाट्याला १०९ कोटी ५४ लाख रुपये आले आहेत. ही रक्कम मिळाल्यानंतरही शासनाकडे महापालिकेची ११०० कोटी रुपयांची थकबाकी कायम राहणार आहे.
दरम्यान, मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीबरोबरच समाविष्ट गावांतील मिळकत कराचा प्रश्नही महापालिकेच्या आर्थिक गणिताला मोठा फटका देत आहे. राज्य शासनाने समाविष्ट गावांतील मिळकत कर वसुलीला स्थगिती देऊन दोन वर्षे उलटली असून, या कालावधीत या कराची थकबाकी तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. समाविष्ट गावांतील कराच्या दरांबाबतचा निर्णय मात्र शासनाने महापालिकेच्या कोर्टात टोलवला असून, त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ
एकीकडे महापालिकेचे हक्काचे हजारो कोटी रुपये विविध स्वरूपात अडकून पडले असताना, दुसरीकडे विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. एचसीएमटीआर मार्गिका आणि इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी महापालिका प्रशासनाने कॉसमॉस सहकारी बँकेत ५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवून त्याबदल्यात ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली आहे.