पुणे: शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्गिका (एचसीएमटीआर) आणि अंतर्गत रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी महापालिका सहकारी बँकेकडून कर्ज उभारणार आहे. कॉसमॉस सहकारी बँकेत ५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवून त्यावर सुमारे ९० टक्के म्हणजेच ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला समितीने मान्यता दिली आहे. महापालिकेचा निधी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचे धोरण असताना सहकारी बँकेकडून कर्ज घेण्याच्या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
महापालिकेच्या माध्यमातून एचसीएमटीआर, अंतर्गत रिंगरोड आणि या दोन्ही मार्गांना जोडणारे भुयारी मार्ग असे तीन मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एचसीएमटीआरसाठी २० टक्क्यांहून अधिक खासगी जागांचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. तर अंतर्गत रिंगरोडसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पीएमआरडीएकडून भूसंपादन केले जाणार आहे.
पीएमआरडीएने यापूर्वीच या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे.एचसीएमटीआरच्या निविदा काढण्यापूर्वी भूसंपादन पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी शासकीय जागांचा वापर आणि भूसंपादनाबाबत शासनाकडे प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीचा संदर्भ देत आयुक्तांनी कॉसमॉस बँकेत ठेवी ठेवून कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी आयुक्तांच्या आदेशानुसार महापालिकेचा निधी एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकांमध्ये ठेवण्यात येत होता. आता महापालिका अधिनियमातील कलम ९२ चा आधार घेत सहकारी बँकेत ठेवी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २०० कोटींचे रोखे, जायका प्रकल्पासाठी केंद्राकडून ८१५ कोटींचे अर्थसाहाय्य आणि एसटीपी नूतनीकरणासाठी हॅम पद्धतीचा अवलंब केला आहे. असे असताना महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आल्याने पुण्याला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक पाठबळाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी अद्याप उघड भूमिका मांडलेली नाही.
५०० कोटींच्या ठेवी ठेवून ४५० कोटींचे कर्ज कशाला?: अरविंद शिंदे यांचा आक्षेप
एचसीएमटीआर आणि अंतर्गत रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी महानगरपालिकेने कॉसमॉस सहकारी बँकेत ५०० कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी ठेवून त्याच ठेवींच्या आधारे ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्याच्या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे. या व्यवहारामुळे महापालिकेवर अनावश्यक व्याजाचा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता असून, सार्वजनिक निधीच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याचा आरोप महापालिकेचे सभासद अरविंद तुकाराम शिंदे यांनी केला आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन स्थायी समितीचा ठराव क्रमांक १४५१ रद्द करून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.