पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीवरून पुणे शहरात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात अचानक फूट पडल्याचे समोर आले आहे. शुक्रवारी (दि.०२) पुण्यातील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी ठिय्या मांडल्यामुळे आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे. काही विद्यार्थी लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर आंदोलनासाठी बसले, तर काही विद्यार्थी गुरुवारी सायंकाळपासूनच (दि.०१) गरवारे कॉलेजजवळील एस. एम. जोशी पुलावर आमदार रोहित पवार यांच्यासोबत आंदोलनाला बसले आहेत. राजकीय नेत्यांच्या वाढत्या भेटीगाठींमुळे पुण्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचे शुक्रवारी पाहायला मिळाले.
या वेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्येही भिन्नता पाहायला मिळाली. एस. एम. जोशी पुलावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी केली असून, परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीनेच व्हाव्यात, असा पवित्रा घेतला आहे. दुसरीकडे, शास्त्री रस्त्यावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी अध्यक्ष हटावची मागणी न करता केवळ परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह पद्धतीनेच व्हावी, या मुख्य मागणीवर भर दिल्याचे शुक्रवारी पाहायला मिळाले. दिवसभरात दोन्ही ठिकाणच्या आंदोलनांना प्रमुख राजकीय नेत्यांनी भेटी देऊन आपला पाठिंबा जाहीर केला. एस. एम. जोशी पुलावरील रोहित पवार यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या सत्याग्रहाला पाठिंबा दिला. याशिवाय काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम, काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, नगरसेविका रूपाली पाटील- ठोंबरे आणि महापालिकेतील गटनेते चंदूशेठ कदम यांनीही येथे उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
दरम्यान, शास्त्री रस्त्यावरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सायंकाळच्या सुमारास आमदार धनंजय मुंडे यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शवला. एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन आणि त्याला मिळालेला राजकीय पाठिंबा यामुळे एमपीएससीच्या आंदोलनात स्पष्ट दुही दिसून येत असून, आता शासन व प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रात्री उशिरापर्यंत दोन्ही ठिकाणी आंदोलन सुरू होते. दोन्ही आंदोलनाला विद्यार्थ्यांनी प्रचंड उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचे या वेळी पाहायला मिळाले.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सुप्रिया सुळेंचा पाठिंबा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी (दि.२) भेट देत पाठिंबा दिला. अध्यक्षांचा केवळ राजीनामा नको, तर आयोगाची संपूर्ण बॉडी बरखास्त करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी असल्याचे सुळे यांनी सांगितले.
मेस, अभ्यासिका, राहणे आणि इतर खर्च मिळून विद्यार्थ्यांचा महिन्याला सुमारे दहा हजार रुपये खर्च होतो. ही मुले येथे अभ्यास करीत असताना त्यांच्या वडिलांना ना कर्जमाफी मिळते, ना हमीभाव. त्यात परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत, परीक्षा कधी होणार, याची माहिती नाही. ऑब्जेक्टिव्ह आणि सब्जेक्टिव्ह परीक्षांबाबतही संभ्रम आहे, असे सुळे म्हणाल्या.
आंदोलनस्थळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त असल्याबाबत बोलताना सुळे यांनी पहलगाम घटनेचा संदर्भ दिला. “पहलगाम येथे बॉम्बस्फोट झाला तेव्हा एकही पोलिस नव्हता. येथे मुले आंदोलनाला बसली आहेत, तर दोन सर्व्हेलन्स व्हॅन आहेत. यात पोलिसांची चूक नाही. मी कधीच पोलिसांना नावे ठेवत नाही. यामागील अदृश्य शक्ती हा प्रश्न आहे, पोलिस नाहीत,” असे त्या म्हणाल्या.
विद्यार्थ्यांच्या जिद्दीचे कौतुक करताना सुळे म्हणाल्या, “एवढे मोठे आव्हान असतानाही ही मुले आपली भूमिका चांगल्या पद्धतीने मांडत आहेत. या पिढीचे कौतुक आणि अभिमान वाटतो.” विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करावे; मात्र उपोषण करू नये, असा सल्ला देत आम्ही ताकदीने तुमच्यासोबत आहोत, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा: आमदार धनंजय मुंडे
पुण्यातील लालबहादूर शास्त्री रस्त्यावर सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शुक्रवारी सायंकाळी आमदार धनंजय मुंडे यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी या प्रश्नावर थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्याची माहिती दिली.
धनंजय मुंडे म्हणाले, कुठलेही आंदोलन सरकारपुरस्कृत नसते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, यासाठी मी येथे आलो आहे. हे आंदोलन सरकारविरोधात नसून एमपीएससी प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह (वस्तुनिष्ठ) पद्धतीनेच व्हाव्यात, यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी एक आंदोलन करावे की दोन, हा त्यांचा प्रश्न असल्याचे नमूद करीत मुंडे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्यास राज्याच्या प्रमुखांनी यात वैयक्तिक लक्ष घालून त्यांना त्वरित न्याय मिळवून दिला पाहिजे.