पुणे: पादचाऱ्यांना सुरक्षित आणि अडथळेमुक्त मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी न केल्याचा आरोप करीत पुणे महापालिकेविरोधात (पीएमसी) अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्या कनीज सुखरानी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
आवश्यक ठिकाणी नवीन फुटपाथची उभारणी नाही
३ एप्रिल २०२५ रोजी न्यायालयाने फुटपाथवरील अडथळे तातडीने दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आदेशाला वर्ष उलटूनही शहरातील अनेक भागांत फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त झालेले नाहीत. तुटलेले फुटपाथ दुरुस्त करण्यात आलेले नाहीत तसेच आवश्यक ठिकाणी नवीन फुटपाथची उभारणी झालेली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ९ एप्रिल २०२६ रोजी पीएमसीला कायदेशीर नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतरही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. १८ जुलै २०२५ ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत सुमारे ३० वेळा पाठपुरावा करून अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
विभागांमध्ये हेल्पलाइन सुरू करण्याची मागणी
फुटपाथवरील अतिक्रमणांवर कारवाईसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणारी समिती, स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा आणि हेल्पलाइन सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन न झाल्यास ते न्यायालयाचा अवमान ठरू शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
