पुणे: सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना दिली जाणारी औषधे बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाची आहेत किंवा नाहीत, यासाठी ‘औषध शोधक’ उपकरणांच्या मदतीने औषधांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाकडून औषध निर्माणशास्त्रातील तज्ज्ञांचे विशेष पथक तयार केले आहे. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ही तपासणी करून तीन महिन्यात संबंधित अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवावा, असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
राज्यात अनेक ठिकाणी अन्न आणि औषधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ सुरू असल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः या विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी औषधांच्या किमतीपासून निर्मिती, त्यांची क्षमता, उत्पादकता आणि दर्जा यावरून भेसळीबाबत कारवाई करण्यास सुरुवात कली आहे. याचवेळी ठाण्यात २.८ लाख रुपयांची बनावट औषधेच जप्त केल्याचे प्रकरण समोर आले. तसेच, काही महिन्यांपूर्वी पुण्यातही अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) एका घाऊक विक्रेत्यावर कारवाई करून २.७ लाख रुपयांची बनावट औषधे जप्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने सरकारी यंत्रणेतील औषधसाठ्याच्या तपासणीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षभरात निकृष्ट दर्जाची औषधे साठवल्याप्रकरणी राज्यातील १७६ किरकोळ आणि ३९ घाऊक विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. नियमित तपासण्यांमध्ये शेकडो औषध नमुने ‘दर्जेदार नसलेले’ आढळल्याने सरकारी औषधपुरवठा व्यवस्थेतील तपासणी अधिक कडक करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
नव्या यंत्रणेत औषधांची खरेदी आणि प्रत्यक्ष रुग्णांना झालेला वापर, यातील तफावत तपासली जाणार आहे. संशयास्पद किंवा खराब बॅच रुग्णांपर्यंत पोहचण्यापूर्वीच शोधणे, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. याशिवाय विक्रेत्यांकडून येणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेची प्रयोगशाळेत स्वतंत्र पडताळणी करण्याची व्यवस्था उभारण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
नागरिकांना पुरवण्यात येणाऱ्या औषधांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. प्रत्यक्ष ठिकाणी तपासणी आणि प्रयोगशाळेतील गुणवत्ता पडताळणी, या दोन्ही व्यवस्था समांतर राबवून सरकारी रुग्णालयांसाठी दुहेरी सुरक्षा कवच निर्माण केले जाईल.
प्रकाश आबीटकर, आरोग्यमंत्री
