पुणे: लोहगाव विमानतळालगत असलेल्या तब्बल 48 एकरांवरील रुग्णालय, उद्यान, वाहनतळ, मंडई, रस्ता, क्रीडांगण, पाणीपुरवठा केंद्र, अशी महत्त्वाची आरक्षणे उठवून त्यावर ‘भारत मंडपम्’चे आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्ताव आज सोमवारी होणाऱ्या मुख्य सभेत मंजुरीस ठेवण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे विकास नियंत्रण नियमावलीत ‘भारत मंडपम्’चे आरक्षण हा प्रकार नसतानाही कायदेशीर नियम धाब्यावर बसवून आरक्षण उठविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. काही बड्या बिल्डरांचे हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेवून हे आरक्षण उठविण्याचा घाट घातला गेला आहे.
लोहगाव सर्व्हे नंबर 236, 238 हा तब्बल 48 एकरांचा भूखंड विमानतळालगत आहे. विमाननगरमधील अतिशय मोक्याचा भूखंड आहे. त्यावर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सर्व नागरीहिताची आरक्षणे आहेत. मात्र, राज्य शासनानेच ही आरक्षणे उठविण्याचा घाट घातला आहे.
राज्य शासनाने दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’च्या धर्तीवर (कन्व्हेन्शन सेंटर) पुण्यातही अशा पद्धतीचे सेंटर उभारण्यासाठी महापालिकेला जागा सुचविण्याचे निर्देश गतवर्षी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने ही जागा शासनाला सुचविली. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार पालिका प्रशासनाने या जागेवरील आरक्षण उठविण्यासाठी हरकती-सूचनांची प्रक्रिया राबवून त्यानुसार आता मुख्य सभेत आरक्षण उठविण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास लोहगाव विमानतळ परिसरात आगामी काळात रुग्णालय, उद्यान, वाहनतळ, मंडई, रस्ता, क्रीडांगण, पाणीपुरवठा केंद्र उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे पुणेकरांनी एकहाती सत्ता दिलेले भाजप या प्रस्तावाला विरोध करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महायुतीमधील बड्या नेत्यांचे हितसंबंध
विमानतळालगत असलेल्या या 48 एकरांच्या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यामागे महायुतीमधील एका बड्या नेत्याचे हितसंबंध असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत ‘भारत मंडपम’चे आरक्षण हा प्रकार नसताना हे आरक्षण टाकण्यात येणार आहे. मंडपच्या नावाखाली ही जागा विकसित केली जाणार असून, त्यावर पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याचाही घाट घातला जाणार असल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी महायुतीच्या बड्या नेत्यांनी ही सर्व प्रक्रिया शासनामार्फत घडवून आणल्याचे सांगितले जात आहे. महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने हा प्रस्ताव विनासायास मंजूर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हे आरक्षण नक्की कोणी विकसित करायचे? ही जागा संपादित केल्यानंतर तिचा मोबदला कोण देणार? असे प्रश्न अनुत्तरित असताना ही प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.