पुणे : राज्याच्या भूजलपातळीत दिवसेंदिवस घट होत असून, यात मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, जालना या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, तर मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्हा पाणीटंचाईच्या गडद छायेत आहे. या सर्व जिल्ह्यात पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोल जात आहे. गतपावसाळ्यात मराठवाड्यात 110 टक्के पाऊस झाल्याने यंदाच्या उन्हाळ्यात फारशी टंचाई जाणवणार नाही. मात्र, जून ते ऑगस्टमध्ये पर्जन्यमान कमी झाले तर खरीप पिकांसाठी हे पाणी पुरवावे लागण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे.
महाराष्ट्रासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण राज्यात पाण्याचा प्रश्न आता केवळ तुटवड्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हवामानबदल, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण आणि अपुरी जलव्यवस्था यामुळे राज्याची जलसाखळी गंभीर टप्प्यावर पोहोचली आहे. राज्याची भूजल पातळी हा चिंतेचा विषय असून, 60 टक्के सिंचन भूजलावर अवलंबून आहे. मराठवाड्यात वार्षिक पर्जन्यमान राज्याच्या इतर भागांपेक्षा कमी म्हणजेच 430 मि.मी. आहे. मागील वर्षी अपवाद वगळला तर तेथे 250 ते 280 मि.मी. इतका पाऊस होतो. त्यामुळे बीड, धाराशिव आणि जालना जिल्ह्यात पाण्याचे मोठे दुर्भीक्ष्य आहे. त्यामुळे या भागात पाणी विकत घेऊन ते घराबाहेर कुलूपबंद अवस्थेत साठवून ठेवले जाते. या भागातील भूजलपातळी 2 ते 3 मीटरने खोल गेली असून, आगामी काही काळात ती 5 मीटरने खालावण्याची शक्यता आहे.
हवामानबदलाचा परिणाम
कोकण विभाग : सरासरी पर्जन्यमान 3000 मि.मी.पेक्षा जास्त; मात्र, अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती वाढली
पश्चिम महाराष्ट्र : 800 ते 1200 मि.मी.; पावसाचे अनियमित वितरण
मराठवाडा : 400 ते 430 मि.मी.; वारंवार दुष्काळी स्थिती
विदर्भ : 900ते 1100 मि.मी.; काही भागात अतिवृष्टी, तर काही ठिकाणी पावसाची तूट
राज्यातील पर्जन्यमान अत्यंत असमान झाले असून, एकाच हंगामात पूर आणि दुष्काळ अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण होत आहे.
जलप्रदूषण : वाढते आरोग्य संकट
राज्यातील प्रमुख नद्यांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर
गोदावरी (नाशिक परिसर) -
सांडपाण्याचा मोठा विसर्ग
भीमा (पुणे परिसर)-औद्योगिक व नागरी प्रदूषण
कृष्णा (सांगली-कोल्हापूर)-शेतीतील रसायनांचा परिणाम. यामुळे पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता घसरत असून जलजन्य आजार वाढण्याची शक्यता आहे.
तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर
ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचनामुळे 30-50% पाणीबचत
स्मार्ट मीटरिंग व जीआयएस. मॅपिंगद्वारे जलनियोजन सुधारणा, सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापर प्रकल्प शहरांमध्ये वाढत आहेत.
अल निनोमुळे पाण्याची काटकसर गरजेची
यंदा जून ते ऑगस्टदरम्यान अल निनो स्थिती राहणार असल्याने पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडेल, असे भाकीत हवामानतज्ज्ञांनी केले आहे. याचा संदर्भ राज्याचे मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिला. पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन त्यांनी 1 मार्च रोजी केले. मागील वर्षी राज्यात 106 टक्के सरासरी पाऊस झाला होता, तर मराठवाड्यात 110 टक्के पाऊस झाला होता. त्यामुळे 353 तालुक्यात यंदा तालुक्यात पाण्याचे फारसे संकट नाही. अशी स्थिती असली तरी जून ते ऑगस्टपर्यंत पर्जन्यमान कमी असल्याने हे पाणी पुरवावे लगणार आहे.
