पुणे: इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत उभारलेल्या ‘ईव्ही चार्जिंग स्टेशन प्रकल्पा’चा बोजवारा उडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दीड ते दोन वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेला केवळ 14 ते 15 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून, कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेल्या या स्टेशनचा नागरिकांकडून पाहिजे तसा वापर होत नसल्याने 40 वरून 80 स्थानकांपर्यंत चार्जिंग स्थानकांचा विस्तार करण्याचा निर्णय महापालिकेने स्थगित केला आहे.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, 2021 अंतर्गत हा प्रकल्प राबविताना महापालिकेकडून अनेक दावे करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात स्थानकांचा वापर वाढविण्यासाठी कोणतेही ठोस नियोजन न केल्याने प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत उभारलेले हे स्टेशन शहरभर उभी असली तरी त्यांचा वापर अत्यल्प आहे.
महापालिकेने आतापर्यंत 40 चार्जिंग स्टेशन उभारली आहे. ही संख्या 82 आणि पुढे 500 पर्यंत नेण्याचा आराखडा तयार केला होता. मात्र, सध्याच्या अपयशानंतर नवी स्टेशन उभारण्यास प्रशासनानेच बेक लावला असल्याने प्रशासनाचा नियोजनशून्य कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. सध्या असलेल्या स्थानकांचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले जात असले तरी हा प्रकल्प राबवण्याआधीच योग्य अभ्यास न करता प्रकल्प राबविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
चार्जिंग स्टेशनसाठी मोबाईल ॲप, क्यूआर कोड, पार्किंग माहिती अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याचा वापर वाढविण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. नागरिकांसाठी 13 ते 19 रुपये प्रतियुनिट दर ठेवण्यात आला असला तरी त्याकडेही फारसा कल दिसत नाही. ईव्हीचा प्रसार वाढविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून 50 इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली असली, तरी व्यापक पातळीवर हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे चित्र नाही. कचरा संकलनासाठी ईव्हीचा वापर करण्याची योजना देखील कागदावरच असल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या इंधन खर्चात वाढ
महापालिकेचा इंधन खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. सुमारे 1,300 वाहनांचा ताफा सांभाळताना दररोज 8 हजार लिटर इंधनाचा वापर होतो. फक्त दोन पंपांवर अवलंबून राहिल्यामुळे डिझेलसाठी प्रतिलिटर सुमारे 13 रुपये अधिक मोजावे लागत असून, यामुळे दररोज तब्बल 1 लाख रुपयांचा अतिरिक्त बोजा महापालिकेवर पडत आहे. एका बाजूला ईव्ही प्रकल्प प्रभावी ठरत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला इंधन खर्च वाढत असल्याने प्रशासनाच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ईव्ही वाहनांची खरेदी वाढत असली तरी नोंदणीचे प्रमाण कमी आहे. चार्जिंग स्टेशन असूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचा विस्तार करावा की नाही, यावर पुनर्विचार सुरू आहे.मनीषा शेकटकर, प्रमुख, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका