पुणे: पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट ३२ गावांतील बांधकाम प्रकल्प व सोसायट्यांना पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी ही विकसकाचीच आहे. पालिकेचा नियमित, पुरेसा पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत विकसकांनी रहिवाशांसाठी पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करावी, यासाठी सुधारित हमीपत्राचा नमुना महापालिका आयुक्तांनी मंजूर केल्याची माहिती शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावासोबत विकसकांना हे हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे.
महापालिकेच्या परिपत्रकानुसार, नव्याने समाविष्ट गावांतील रहिवाशांकडून पाणीपुरवठ्याबाबत तक्रारी वाढत आहेत. आधीच्या हमीपत्रातील त्रुटींमुळे विकसकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हमीपत्रात बदल करून विकासकाची जबाबदारी अधिक स्पष्ट केली. नव्या अटींनुसार, बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला आणि भोगवटा प्रमाणपत्राच्या टप्प्यांवरही पाणीपुरवठ्याची हमी लागू राहील.
गरजेनुसार बोअरवेल, टँकर किंवा तात्पुरत्या टाक्यांद्वारे पाणी उपलब्ध करून देणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यावरील खर्च उचलणे विकसकाला बंधनकारक असेल. ही जबाबदारी किमान तीन वर्षे किंवा महापालिकेचा प्रत्यक्ष नियमित पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत यापैकी जे उशिरा होईल तोपर्यंत राहील. विक्रीखत, अलॉटमेंट लेटर आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीच्या कागदपत्रांतही पाणीपुरवठ्याची सद्य:स्थिती व विकसकाची जबाबदारी नमूद करावी लागेल.
टँकर किंवा बोअरवेलच्या पाण्याचे नमुने वेळोवेळी तपासून पाणी योग्य असल्यासच वापरण्याची काळजी विकसकाने घ्यायची आहे. अटींचे उल्लंघन झाल्यास दंड, परवानगी निलंबन, नवीन परवानगी रोखणे किंवा गंभीर प्रकरणांत फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही हमीपत्रात आहे. संबंधित विकासकांना दिलेल्या मान्यता प्रस्तावांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून वेळोवेळी अद्ययावत करण्याचे निर्देश आहेत.
समाविष्ट गावातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही विकासकाचीच आहे. महापालिकेचे पाणी येईपर्यंत पाणी पुरवणे बंधनकारक आहे. जे विकसक पाणी देत नसतील त्यांची तक्रार महापालिकेकडे करावी. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.अनिरुद्ध पावसकर,शहर अभियंता