पुणे : ज्ञानेश्वर भोंडे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिला जात आहे. या रुग्णालयांकडून बोगस रुग्ण दाखवत गरीब रुग्ण निधीची रक्कम (आयपीएफ फंड) परस्पर लाटली जात आहे. अशा रुग्णालयांवर धर्मादाय विभागाने त्यांचे लेखापरीक्षण करून कारवाईचा दंडुका उगारणे आवश्यक आहे.
पुणे शहर आणि जिल्हयात 58 धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमध्ये रुबी हॉल क्लिनिक, जहांगिर, संचेती, पूना हॉस्पिटल, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय, केईएम, सहयाद्री डेक्कन, आदित्य बिर्ला, इनलॅक्स बुधराणी, भारती रुग्णालय या मोठया
रुग्णालयांसह दीनदयाळ रुग्णालय, रत्ना हॉस्पिटल, एन. एम. वाडिया हॉस्पिटल, हरजीवन, पाटणकर, इनामदार हॉस्पिटल, माई मंगेशकर हॉस्पिटल अशा रुग्णालयांचा समावेश आहे. या रुग्णालयांनी निर्धन रुग्णांसाठी मोफत तर आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरांत (50 टक्के सवलत) उपचार करणे बंधनकारक आहे.
शहरातील धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांकडून घेतलेल्या पैशांतून आणि शासनाने सवलतीच्या दरांत दिलेल्या जागांवर टोलेजंग इमारती बांधल्या. अतिरिक्त एफएसआय लाटला आणि त्या बदल्यात धर्मादाय स्कीम चालू केली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र त्याचा विसर पडला आहे. पात्र रुग्ण जेव्हा – जेव्हा उपचारामध्ये सवलत मागायला येतात तेव्हा त्यांना पिटाळून लावले जाते.
निर्धन (पिवळे रेशनकार्डधारक व ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 85 हजारांच्या आत आहे असे रुग्ण) व आर्थिक दुर्बल (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 85 हजारांच्या आत आहे) त्यांच्या उपचारासाठी प्रत्येकी 10 टक्के बेड राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा रुग्णांच्या उपचारासाठी महिन्याकाठी जो काही नफा मिळतो, त्यापैकी 2 टक्के रक्कम (आयपीएफ फंड) साठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
नावापुरता काही रुग्णांना लाभ दिला जातो ते प्रमाण फार कमी आहे. पण, जेव्हा गरजू रुग्ण जातो, तेव्हा मात्र त्यांना फंड संपल्याचे सांगत करीत त्यांच्या हक्काचे उपचार नाकारले जात आहे, असे काही रुग्णांचा अनुभव आहे.
गरीब रुग्ण निधीतील रक्कम रुग्णालयातील स्टाफ, त्यांचे नातेवाईक, उच्चपदस्थ व्यक्ती, पैसे न देता पळून गेलेले रुग्ण आणि ओळखीचे रुग्ण यांना लाभ दिला जातो. त्याचबरोबर ज्या रुग्णांना लाभ दिला आहे त्यांची रक्कमही फुगवून लावली जाते. तसेच, बोगस बिले गोळा करूनही दाखवली जातात. शहरात काही रुग्णालयांची महिन्यांची दोन टक्के रक्कम ही कोटयवधी रुपयांपर्यंत मिळते.
तत्कालीन पुणे सहधर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी कोणत्या रुग्णालयात किती बेड शिल्लक आहेत, हे सामान्य जनतेला कळावे, यासाठी एक वेब पोर्टल तयार केले आहे. त्या पोर्टलवर या रुग्णालयांनी किती बेड शिल्लक आहेत, याची माहिती भरणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याची माहिती भरली जात नाही.
''अनेकदा रेशनकार्ड असूनही उत्पन्नाच्या दाखल्याचा आग्रह धरला जातो. अनेक हॉस्पिटल दावा करतात की आयपीएफ फुल आहे. पण, त्याबरोबरचे आयपीएफ अमाउंट खर्च किती, बेड ऑक्युपन्सी किती, हे चॅरिटी कमिशनरच्या वेबसाइटवर अपडेट होत नाही. धर्मादाय कार्यालयाचा यावर अंकुश हवा.''
– डॉ. अभिजित मोरे, जनआरोग्य अभियान
'' संबंधित रुग्णालयांनी धर्मादाय रुग्णालय असे नाव लावणे गरजेचे आहे. काही रुग्णालयांनी कोपर्‍यात नावे लावलेली आहेत. पुण्यातील जी काही 58 रुग्णालये आहेत त्या रुग्णालयांमधील समाजसेवक रुग्णालयांचा पैसा वाचवतात. आता मुद्दामहुन याचा निधी कमी दाखवत आहेत. काही रुग्णालयांमध्ये बेड रिकामे असल्याचे दाखवतात, पण तरी उपचार नाकारले जातात. तसेच या रुग्णांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते.''
– लक्ष्मण चव्हाण, प्रजासत्ताक भारत पक्ष
''ज्या धर्मादाय रुग्णालयांनी पात्र रुग्णांना उपचार नाकारले त्यांची रुग्णांनी धर्मादाय कार्यालयाकडे तक्रार करावी. याबाबत त्या रुग्णालयांची चौकशी करण्यात येईल.''
– सुधीर बुक्के, सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे