पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
भाडेकरू ठेवताना घरमालक ओळखीशिवाय घर भाड्याने देत नाहीत. तर दुसरीकडे पोलिसांनी भाडेकरू ठेवताना टाकलेल्या अटींमुळे भाडेकरूंना घरच मिळत नव्हते. या अडचणींवर मुद्रांक शुल्क विभागाने मार्ग काढत घरमालकांना दिलासा दिला आहे.
घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात ऑनलाइन भाडेकरार (लिव्ह अण्ड लायसन्स) झाल्यानंतर घरमालकांना पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन माहिती देण्याची आता आवश्यकता नाही.
राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडे भाडेकरार नोंदविल्यानंतर त्याची माहिती क्राईम अ‍ॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) या संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पोलिसांना मिळत असल्याने नागरिकांना पोलिस ठाण्यात येऊन माहिती देण्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट आदेश पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबतचे परिपत्रकही प्रसृत करण्यात आले आहे.
शंभर किंवा पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावरील भाडेकरार आता कालबाह्य झाले असून असे करार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. त्याऐवजी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे नोंदवण्यात येणारे ऑनलाइन भाडेकरारच कायदेशीर करण्यात आले आहेत. मात्र, याबाबत अद्यापही जनजागृती झाली नसल्याने ऑनलाइन भाडेकरार करण्यात आला असतानाही नागरिकांनी त्याबाबतची माहिती प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यामध्ये येऊन देण्याची सक्ती करण्यात येत आहे. याबाबत पुण्यातील हडपसर भागातील मकरध्वज काशीद यांनी पोलिस महासंचालकांकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. सुहास वारके आणि पोलिस महासंचालक कार्यालयातील उपसहायक श्री. चं. इमडे यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता ऑनलाइन भाडेकरार करण्यात आल्यावर प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यात जाऊन माहिती देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पोलिस विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्या वतीने 'आय सरिता' प्रणालीद्वारे ऑनलाइन भाडेकराराची माहिती ही सीसीटीएनएस संगणक प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संगणक प्रणालीमध्ये सिटीझन पोर्टलअंतर्गत भाडेकरूंची माहिती भरण्याची सुविधा आहे. घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यामध्ये ऑनलाइन कळविणे आवश्यक आहे. मात्र, सीसीटीएनएसमध्ये घरमालक आणि भाडेकरूंची माहिती पोलिस ठाण्यांमध्ये पाहता येते. पोलिस ठाण्यांना त्यांच्या हद्दीत राहणारे घरमालक आणि भाडेकरू यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामुळे घरमालकांना भाडेकरूची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात, तर भाडेकरूंनी गृहनिर्माण संस्थांना पोलिस पडताळणीची गरज नसल्याचे या परिपत्रकामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
ऑनलाइन भाडेकरार करण्यात आला असतानाही पोलिसांकडून नागरिकांना पोलिस ठाण्यामध्ये येऊन माहिती देण्याची सक्ती करण्यात येत होती. याबाबत संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने प्रसृत केलेल्या परिपत्रकामुळे घरमालक आणि भाडेकरू दोन्ही घटकांना दिलासा मिळेल, असे असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजंटचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.
Pune Crime : दोन मित्र आपापसात भिडले; एकाने हत्‍यार चालवले, दुसऱ्याकडून फायरिंग, एकाचा जागीच मृत्‍यू