खडकवासला: पुणे शहर व जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पानशेत व वरसगाव धरणक्षेत्रात जलसंपदा विभागाच्या सरकारी जागांवर गावठाणे तयार करून गेल्या पन्नास ते सत्तर वर्षांपासून राहत असलेल्या धरणग््रास्त रहिवाशांना जलसंपदा विभागाने अतिक्रमणांच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे हजारो धरणग््रास्त चिंताग््रास्त झाले आहेत. शासनाकडे मागणी करूनही जलसंपदा विभागाच्या सरकारी जागांवर वसलेल्या 38 गावांना अद्यापही गावठाणाचा दर्जा मिळालेला नाही.
याबाबत खडकवासला जलसंपदा विभागाने अतिक्रमणांच्या नोटिसा बजावल्या असल्या, तरी धरणग््रास्त कुटुंब राहत असलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार नाही, असे खडकवासला जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. पानशेत व वरसगाव धरणे बांधल्यापासून धरणात गावे बुडालेले हजारो विस्थापित धरणग््रास्त शेतकरी धरणतीरावरील संपादित जमिनीवर घरे बांधून राहत आहेत.
आंबेगाव खुर्द, वरघड, कुरवटी, आंबेगाव बुद्रुक, ठाणगाव, घोडशेत, कोशीमघर, कांबेगी, माणगाव, पोळे, भालवडी, शिरकोली, आडमाळ, साईव बुद्रुक आदी गावांतील धरणग््रास्त शेतकरी नोटिसा बजावल्याने भयभीत झाले आहेत. दोन्ही धरणक्षेत्रातील 38 गावे संपादित जमिनीवर वसली आहेत. या गावांसाठी ग््राामपंचायतीही आहेत. त्यामुळे ग््राामपंचायत कार्यालयासह मंदिरे, स्मशानभूमी, जनावरांचे दवाखाने, जिल्हा परिषद शाळा, पाणीपुरवठा योजना आदी जलसंपदा विभागाच्या जागेवर उभारले आहेत.
1957 मध्ये पानशेत धरणाचे काम सुरू झाले. धरणग््रास्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले असले तरी मोठी कुटुंबे असल्याने निम्म्याहून अधिक धरणग््रास्त 1960 पासून पानशेत धरणाच्या दोन्ही तीरांवर सरकारी जागांवर राहत आहेत. अशीच स्थिती 1977 मध्ये बांधलेल्या वरसगाव धरणक्षेत्रात आहे.
पानशेत, वरसगाव, खडकवासला धरणक्षेत्रातील सरकारी जागांवरील तसेच मुख्य पुणे-पानशेत व इतर ठिकाणच्या जलसंपदा विभागाच्या जागेवरील हॉटेल, रिसॉर्ट, फार्महाऊसवर कारवाई करण्यात येत आहे. शासनाच्या आदेशानुसार सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. धरणक्षेत्रातील पुनर्वसित गावांतील घरांनाही नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, धरणग््रास्तांच्या निवासी अतिक्रमणांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई सध्या होणार नाही. धरणग््रास्तांच्या निवासी अतिक्रमणाबाबत शासनस्तरावर अद्यापही निर्णय झाला नाही.मोहन भदाणे, उपविभागीय अभियंता, जलसंपदा विभाग, खडकवासला
धरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या पाण्याबाहेरील जमिनीवर वर्षानुवर्षे धरणग््रास्त कुटुंबे राहत आहेत. या ठिकाणी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने विविध विकासकामे राबविण्यात आली आहेत. त्यामुळे शासनाने धरणक्षेत्रातील पाण्याबाहेरील जमिनीवर कायदेशीर गावठाणे तयार करावीत, याचा प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून प्रलंबित आहे.अमोल नलावडे, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद