पुणे: शिक्षण विभागात विविध ठिकाणी शिक्षकांची कामे अडकलेली असतात. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी फाईलवर वजन ठेवल्याशिवाय म्हणजेच पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही काम होत नसल्याची तक्रार शिक्षकांनी केली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील भष्टाचार संपविण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासमोर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर भष्टाचार झाल्याचे आढळून आले. त्यावर राज्याच्या विधिमंडळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार चर्चा केली. त्यानंतर या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी ’एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली. असे असताना शिक्षण विभागातील अधिकारी अजूनही निर्ढावलेले असल्याचे दिसून येत आहेत. पुण्यात 25 नोव्हेंबरला पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील रावसाहेब मिरगणे या अधिकाऱ्याला शालार्थ आयडीसाठी एक लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागात अद्यापही मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शालार्थ आयडी असल्याशिवाय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुरू होत नाही तसेच शालार्थ आयडी देण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याने व त्याच्या शाळेने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. परंतु, बऱ्याच वेळा सर्व कागदपत्रे देऊनही शिक्षण विभागातील कर्मचारी व अधिकारी त्यात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगून शालार्थ आयडीच्या प्रस्तावाची फाईल अडकवून ठेवतात. त्यामुळे शिक्षक वैतागून जातात. यापूर्वी शिक्षण विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी शालार्थ मिळत नसल्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच, विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी शालार्थ आयडी मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी केली होती. तरीही अद्याप त्यात फारशा सुधारणा झाल्या नाहीत.
शालार्थ आयडी देताना व वैयक्तिक मान्यता देताना मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होतात. त्यामुळे या दोन प्रकारच्या प्रस्तावासाठी ऑनलाइन यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याने वैयक्तिक मान्यतेची किंवा शालार्थ आयडीची फाईल सादर केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला एक फाईल नंबर दिला तर संबंधित कर्मचाऱ्याला घरी बसूनही ऑनलाइन पद्धतीने आपल्या फाईलचा प्रवास समजू शकेल.
त्यामुळे कोणीही कर्मचारी कार्यालयात जाणार नाही तसेच ऑनलाइन फाईल सिस्टिममुळे प्रत्येक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या फाईलसाठी सात कार्यालयीन दिवसांचे बंधन घालता येईल. सात दिवसांत कर्मचाऱ्याने फाईल निकाली काढावी किंवा त्रुटी असेल, तर ते कळवावे. त्यामुळे आपोआप यामध्ये पारदर्शकता येईल. शिक्षण आयुक्त ऑनलाइन ऑफिस प्रणालीवर भर देत आहेत. त्यामुळे सध्या होत असलेली शिक्षण विभागाची बदनामी रोखण्यासाठी सर्वांत आधी वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थच्या फाईल ऑनलाइन पध्दतीने निकाली काढण्यासाठी लक्ष देण्याची गरज असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने दिली आहे.
