पुणे : ज्ञानेश्वर बिजले : पुण्याला सक्षम नेतृत्व मिळणार का, हा प्रश्न गेल्या वर्षभरात अनुत्तरीतच राहिला. शहरातील सत्ताधारी भाजपमध्ये थेट संघर्ष दिसत नसला, तरी पक्षांतर्गत वातावरण फारसे एकोप्याचे नाही. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे असल्याने, स्थानिक नेत्याला वाव नाही. राजकीय ताकद प्रचंड घटलेल्या काँग्रेसमध्ये वर्षभर गटातटाचे राजकारण सुरूच राहिले. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेनेही स्थानिक नेत्यांऐवजी मुंबईहून पाठविलेल्या नेत्यांवरच अधिक विश्वास ठेवला. मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी पुण्यात वारंवार भेटी देत संघटना बांधणीवर लक्ष दिले. मात्र, येत्या महापालिका निवडणुकीत राजकीय दिशा कोणती घ्यायची, याबाबत मनसेमध्येच संभ्रम आहे.
गेल्या वर्षात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका शहराला बसला. त्यात महापालिकेचा अर्धा कार्यकाळ गेला. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी लोकोपयोगी कामावर भर दिला. मात्र, निधी कमी उपलब्ध झाल्याने, त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत असल्याचे जाणवले. नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांसाठी प्रशासनाशी वर्षभर झगडावे लागले. त्यातच महापालिकेची प्रभागरचना कशी होणार, यावरील चर्चेतच या वर्षाचा अखेरचा टप्पा पार पडला.
पुण्याचा विकास या मुद्द्यावर पूर्वी खासदार, आमदार यांचा महापालिकेवर ठसा असायचा. भाजपमध्ये या पदावरील नेते महापालिकेच्या कारभारात फारसे लक्ष घालत नव्हते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील असतील किंवा खासदार गिरीश बापट असतील, त्यांच्यापैकी एकाच्या हाती सूत्रे देण्याची आवश्यकता आहे. सध्या तरी पाटील यांच्याकडेच राज्यासोबत पुण्याची अधिक जबाबदारी आहे. राज्यभराच्या धावपळीतही पुण्याच्या विकासयोजनांवर थेट लक्ष देण्यासाठी त्यांना अधिक वेळ द्यावा लागणार आहे. भाजपची निवडणुकीची सूत्रे सध्या तरी महापालिकेतील पदाधिकारीच हाताळत असल्याचे दिसून येते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहराध्यक्षपदी माजी महापौर प्रशांत जगताप यांची नियुक्ती केली. त्यांनी आक्रमक शैली अंगीकारली. मात्र, पक्षातील अन्य नेत्यांची त्यांना मनासारखी साथ मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. पुढील वर्षी महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी महाविकास आघाडी करण्याच्या हालचालीवर त्यांनी वर्षअखेरीला भर दिल्याचे जाणवले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची शहराच्या राजकारणातील सक्रियता गेले दोन महिने कमी झाल्याचे जाणवते. त्यांनी सूत्रे हाती घेतली, तरच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादीला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेने या वर्षात सचिन अहिर व आदित्य सरपोतदार यांच्याकडे पुणे शहराची जबाबदारी सोपवली. शिवसेनेने पक्षसंघटनेत नवी रचना केली आहे. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात दोन शहराध्यक्ष निवडले आहेत. शिवसेनेची शहरातील ताकद तशी मर्यादितच राहिली, तरीदेखील नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यासाठी राजकीय हालचाली गतिमान करण्यावर त्यांनी भर दिल्याचे वर्षभरात दिसून आले. पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीसोबत त्यांची आघाडी होण्याची शक्यता असून, त्याबाबत प्राथमिक बोलणी सुरू झाली आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अनेक नेते शहराला वारंवार भेट देत असले, तरी पक्षातील गटांचे राजकारण कमी करण्यात त्यांना यश आले नाही. काँग्रेसला नवीन शहराध्यक्ष देण्यावरून पक्षांतर्गत राजकारण रंगले. मात्र, वाद टाळण्यासाठी विद्यमान अध्यक्ष रमेश बागवे यांच्याकडेच सूत्रे ठेवण्यात आली. काही जणांची पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीवर वर्णी लावण्यात आली. वर्षअखेरीला कन्हैयाकुमार यांच्या सभेने काँग्रेस भवनात पूर्वीचे वैभवशाली वातावरण निर्माण झाले. मात्र, काँग्रेस महाविकास आघाडीमार्फत लढणार की स्वबळावर लढणार, हा प्रश्न अद्यापही गुलदस्तातच राहिला आहे.
1) पालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून हवी विकासाची हमी. : सध्या तरी कोणत्याही नव्या प्रकल्पांची घोषणा झालेली नाही.
2) प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यावर भर हवा. : कोरोना साथीमुळे काही महिने लॉकडाउन होते. जुन्या प्रकल्पांची कामे हळूहळू गती पकडू लागली आहेत.
3) पुण्याच्या पुरेशा पाणीपुरवठ्यासाठी पाठपुरावा हवा. : पुणे शहराचा पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी महापालिकेत विविध प्रकल्पांत कोट्यवधी रुपये खर्च केले. मात्र, शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा कोटा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज.
4) नदीसुधार योजना : जायकासोबतचा हा प्रकल्प गेल्या वर्षभरात ठप्पच राहिला. निविदाही निघाल्या नाहीत. वर्षअखेरीला केंद्रीय मंर्त्यांनी थेट आदेश देत तातडीने कार्यवाहीसाठी वेळेचे बंधन घातले.
5) बीआरटी प्रकल्प : या प्रकल्पाचे रस्त्यावरील स्वतंत्र मार्ग करण्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. मात्र, पीएमपी गाड्या खरेदी केल्या नाहीत. पंधरा वर्षांनंतरही बीआरटी पुण्यात अद्यापही कागदावरच राहिली, पिंपरी-चिंचवडमध्ये ती काही प्रमाणात सुरू आहे.
6) मेट्रो : महामेट्रोची कामाची गती पूर्वीच्या तुलनेत वर्षभर मंदावलेलीच होती. प्राधान्याचे दोन्ही मार्ग अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत. त्यांची चाचणी झाली आहे. खासगी प्रकल्प म्हणून माण ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गाचे काम या वर्षअखेरीला सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.