शिवाजी शिंदे
पुणे : सुमारे एका वर्षात अडीच लाख दस्तनोंदणींच्या व्यवहारापैकी साडेदहा हजार गैरप्रकार आढळल्याचे प्रमाण लक्षात घेता गेल्या चाळीस वर्षांत सुमारे 20 लाख बोगस दस्तनोंदणी झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग म्हणजे अधिकारी व कर्मचा-यांचे केवळ पैसे कमविण्याचे साधन बनले असल्याचेच यातून स्पष्ट झाले आहे. रेरा कायदा पायदळी तुडवून शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी 10 हजार 541 बोगस दस्तनोंदणी केली असल्याची बाब तपासणीनंतर पुढे आली आहे. मात्र, अशाप्रकारे बोगस दस्तनोंदणी होणे ही काही नवीन बाब नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यालयातील अधिकारी, तसेच कर्मचारी त्यांचे खासगी एजंट यांच्या संगनमताने हा गोरखधंदा तेजीत सुरू आहे. केवळ शासनस्तरावर नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी गेल्याने तपासणी पथकांची नेमणूक केली गेली. या पथकाने शहरातील काही कार्यालयांची तपासणी केल्यानंतर एका वर्षात 10 हजार 541 दस्तनोंदणीत अनियमितता आढळली.
शहराचे औद्योगिकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले. त्यामुळे येथे नोकरीनिमित्त येणार्यांची संख्यादेखील वाढू लागली. त्यांना त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे सदनिका अथवा एक ते दोन गुंठे जागा घेऊन घर बांधावयाचे असते. त्यासाठी ते पै-पै करून जागा अथवा सदनिका घेतात. त्याचे खरेदीखत करताना दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी अथवा कर्मचारी मध्यस्थ असेल, तर दस्तनोंदणी करतात. नाही तर कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून ते दस्तनोंदणी कशी होणार नाही, याकडेच लक्ष देतात. कारण एकच संबंधितांकडून पैसे मिळावेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात 27 दुय्यम निंबधक कार्यालये असून वर्षाला किमान दोन ते अडीच लाख सदनिका अगर मालमत्तेबाबतची दस्तनोंदणी होते. त्यामधील पाच ते दहा टक्के दस्त बोगस आढळून आल्याचे लक्षात घेतल्यास चाळीस वर्षांत किमान वीस लाखांहून अधिक दस्तांची बोगस नोंदणी झाली असण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील 21 दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील दस्तनोंदणीची तपासणी करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे ग्रामीण भागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात बोगस दस्तनोंदणी केलेल्या अधिकारी व कर्मचार्यांचे धाबे दणाणले आहेत. अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची, तसेच तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून दस्तनोंदणी केल्याचे प्रकार शहरात उघड झाले होते. मात्र, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील 21 दुय्यम निबंधक कार्यालयांची तपासणी टाळल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंगचे पेव फुटले आहे. यातून मलई खाऊन बोगस दस्तनोंदणी झाली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बेकायदा प्लॉटिंग आणि जमीन व्यवहारांना संरक्षण देण्यामागे हेतू काय? असा सवाल केला जात होता.
शहरालगतच्या गावांमध्ये नागरीकीकरण झाले आहे. या ठिकाणीसुद्धा तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून खरेदीखत नोंदविण्यात आले आहे. याकडे दुर्लक्ष करून ग्रामीण भागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या तपासणीकडे डोळेझाक केल्याचे दिसून येत आहे.
शहरातील दस्तनोंदणी