पुणे: केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारितील वैधानिक संस्था असलेल्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेडला पाच हजार कोटी रुपयांचे खेळते भांडवली कर्ज मंजूर केले आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेचे कर्ज एनसीडीसीकडून मंजूर होणारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही देशातील पहिली सहकारी बँक ठरली आहे.
एनसीडीसीने दिनांक 10 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या मंजूरीपत्रानुसार त्यांच्या थेट अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी पाच हजार कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत. त्याची परतफेड दहा सहामाही हप्त्यांमध्ये करण्याची तरतूद आहे.
तसेच, एनसीडीसीसोबतच्या परस्पर सल्लामसलतीने कर्जाची उचल एक किंवा अधिक हप्त्यांमध्ये करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, परतफेड केलेल्या मुद्दलाच्या ठरावीक मर्यादेपर्यंत परतावा आणि रक्कम काढणे सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत या निधीचा उपयोग तिच्या सभासद सहकारी संस्थांना पुढील कर्जपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. एनसीडीसीकडून थेट पाच हजार कोटींच्या या मोठ्या वित्तीय सहाय्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यास तसेच त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना अधिक गती देण्यास मोठी मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सहकारातून समृद्धी या व्यापक संकल्पनेला प्रत्यक्ष आर्थिक बळ देणारा हा निर्णय असून, केंद्र आणि राज्यातील सहकारी वित्त संस्थांमधील समन्वय, विश्वास आणि सहकाराच्या बळकटीकरणाचे प्रभावी उदाहरण म्हणून या निर्णयाकडे पाहता येईल. देशातील राज्य सहकारी बँकिंग क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने निर्माण केलेला विश्वास, तिची आर्थिक क्षमता आणि सहकार क्षेत्रातील तिच्या मध्यवर्ती भूमिकांना या कर्जमंजुरीमुळे आणखी भक्कमता मिळाली आहे.विद्याधर अनास्कर , प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि,मुंबई.