पुणे: राज्यातील शहरी भागांमधील मिळकतींची तपासणी करून शेतीक्षेत्र असलेल्या जागांना सातबारा उतारा, तर रहिवासी भागाला मिळकत पत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी भूमी अभिलेख विभागाला दिले.
भूमी अभिलेख विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा खारगे यांनी शुक्रवारी घेतला. त्यात सातबारा संगणकीकरण, ई पोस्ट, ई फेरफार, स्वामित्व, नक्शा, ई मोजणी, फेरफार यांचा समावेश आहे. या वेळी जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल, प्रभारी अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त विकास गजरे, उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर, विष्णू शिंदे, हेमंत निकम, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक प्रभाकर मुसळे तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत खारगे यांनी ई पीक पाहणी प्रकल्पाचा आढावा घेतला. त्यात खरीप रब्बी हंगामातील पीक पाहणीचे प्रमाण वाढवण्यासंदर्भात आदेश दिले. यासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये भूमापन हद्दीत सातबारा उतारा तसेच मिळकत पत्रिका दोन्ही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे अनेक विभागांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
हा गोंधळ दूर करण्यासाठी राज्यातील नगर भूमापन हद्दीतील मिळकतींची तपासणी करण्याचे आदेश खारगे यांनी दिले. ज्या ठिकाणी शेतीक्षेत्र कायम आहे, अशा ठिकाणी सातबारा उतारा कायम ठेवून मिळकत पत्रिका रद्द करण्यात यावी, तर ज्या ठिकाणी रहिवासी क्षेत्र आहे अशा ठिकाणी केवळ मिळकतपत्रिका कायम ठेवावे जेणेकरून नागरिकांना अडचणी निर्माण होणार नाहीत, असे त्यांनी सुचविले.
द्रुतगती मोजणी तीस दिवसांच्या आत करा !
भूमी अभिलेख विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांमध्ये अर्थात सातबारा उतारा, फेरफार, ई रेकॉर्ड, ई मोजणी या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ब्लॉकचेन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे त्यांनी सुचविले. राज्यभरातील मोजणींचा ही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला. नियमित मोजण्या 90 दिवसांच्या आत पूर्ण करून द्रुतगती मोजणी तीस दिवसांच्या आतच कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी केल्या.
30 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प
स्वामित्व योजना राज्यभरात सुरू असून त्यानुसार ग््राामीण भागात मिळकत पत्रिका देण्यात येत आहेत. हा प्रकल्प येत्या 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करावा. नक्शा प्रकल्पांतर्गत राज्यातील 10 नगरपालिकांमधील मिळकतींना पत्रिका देण्याचे काम सुरू आहे, ते देखील येत्या 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करावे. केंद्र सरकारच्या विविध प्रकल्पांची कामे 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावे. राज्यात सुरू असलेल्या पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प 30 जूनपर्यंत करण्याचेही त्यांनी सुचविले.