पुणे: देशासह राज्यात यावर्षी पावसाळ्याच्या दिवसात सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभाग तसेच ‘स्कायमेट’ या संस्थेनेही वर्तविला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील धरणांमध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत पाणीसाठा टिकेल, त्यादृष्टीने नियोजन करण्यास सुरुवात झाली आहे.
त्यानुसार पुणे महापालिकेलाही पाणीकपातीबाबत नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाणीवापराबाबतच्या नियोजनात महापालिकेने सहकार्य न केल्यास त्याचा भुर्दंड महापालिका आणि पुणेकरांना बसणार आहे. त्यामुळे पाणीकपात करावी की नाही, हे महापालिकेनेच ठरवावे, असे सांगून पाणीकपातीच्या निर्णयाचा चेंडू जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महापालिकेच्या कोर्टात टोलविला आहे.
जलसंपदा विभागाने दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेला सध्याचा पाणीसाठा आणि पुढील पावसाळ्यातील पावसाचा अंदाज घेऊन धरणांतील पाणी लक्षात घेता पाणी उचलताना 15 टक्के पाणीकपात करावी, असे निर्देश दिले होते. त्यावर महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मात्र ही शक्यता फेटाळली होती. पुणेकरांच्या हक्काचा एक थेंबही कपात केला जाणार नाही, असे सांगितले होते. त्याबाबत विखे पाटील यांनी शुक्रवारी (दि. 10) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत याबाबत आढावा घेतला.
पाणीकपातीबाबत विखे यांनी पत्रकारांशी बोलताना महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, पाणीकपातीचा मुद्दा हा जलसंपदा किंवा महापालिकेचा नाही. यावर्षी पाऊसमान कमी असल्याचे हवामानशास्त्र विभाग तसेच ‘स्कायमेट’ या दोन संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. यंदाच्या अल निनो या घटकाच्या प्रभावामुळे सरासरीच्या तुलनेत पाऊस कमी असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे पावसाची स्थिती गंभीर असल्यास सर्व धरणांमध्ये पाणीसाठा किमान 31 ऑगस्टपर्यंत पुरेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून, त्यानुसार महापालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाणीकपातीपेक्षा वाढते शहरीकरण आणि पाण्याची वाढती मागणी, यानुसार पाणी पुरवावे लागणार आहे. जलसंपदा विभागाने केलेल्या नियोजनानुसार महापालिकेने सहकार्य न केल्यास त्याचा भुर्दंड महापालिकेला पर्यायाने पुणेकरांना बसणार आहे. त्यामुळे पाणीकपातीचा निर्णय महापालिकेने करायचा आहे, असेही ते म्हणाले. येत्या 31 ऑगस्टपर्यंत किती पाणी उपलब्ध राहील, याची माहिती महापालिकेला देण्यात येणार आहे. ही उपलब्धता लक्षात घेऊन नियोजन करावे लागणार आहे, मात्र, जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाणीकपात करण्यास सांगणे आणि महापालिकेने त्याला विरोध करणे, यातून गैरसमज निर्माण होत आहेत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
