राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीवरून शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले गेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या धोरणात बदल हवा, अशी अपेक्षा शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारकडून ठेवली आहे.
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा, कोरा, कोरा म्हणून टाहो फोडून प्रचार करून शेतकऱ्यांची मते घेतली. मात्र, याच फडणवीस सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंतची तकलादू कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 2 लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी, अटी आणि शर्तींमुळे लाखो शेतकरी यातून बाहेर राहण्याची भीती आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्जे दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना वरील रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच शेती तोट्याची झाली असून, कागदावरच्या उपाययोजनांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार आहे. - राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाभानुदास शिंदे, राज्य प्रवक्ते, रयत क्रांती संघटना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसह ऐतिहासिक घोषणांचा समावेश असलेला राज्याचा अर्थसंकल्प (2025-26) सादर केला. प्रगतशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन, या चार मुद्द्यांच्या आधारे अर्थसंकल्पात राज्याच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला गेला आहे. विशेषतः कृषी, लघुउद्योग, स्वयंरोजगार आणि ग््राामीण विकासाशी संबंधित योजनांमुळे सहकारी पतसंस्था व सहकारी सोसायट्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे, असे वाटते. या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना कर्जसाहाय्य, बचत आणि आर्थिक सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देता येतील. अर्थसंकल्पात मुंबई व पुणे महानगराच्या पायाभूत सुविधा तसेच रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या विविध प्रकल्पांवर मोठा भर देण्यात आला आहे. ही पुण्यासाठी अधिक चांगली गोष्ट आहे. पुणे महानगर विकासाच्या प्रवासात एका विशिष्ट टप्प्प्यावर आहे. या तरतुदींमुळे इथून पुणे महानगराच्या विकासाला एक मोठी गती प्राप्त होणार आहे.सुशील जाधव, पुणे विभागीय प्रमुख, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड
अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फक्त पीककर्जासाठीच आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे फसविणे योग्य नाही. कारण, पीककर्ज व मध्यम मुदत कर्ज व दीर्घ मुदत कर्ज अशा स्वरूपाची कर्जे शेतकरी घेत असतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित कर्जयोजनेत त्वरित बदल करून सरसकट थकबाकीदार शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कर्जमाफी जाहीर करावी. नियमित पीककर्ज भरणाऱ्या म्हणजे वर्षाच्या आत पीककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे 90 टक्के शेतकरी हे पीककर्ज प्रत्येक वर्षी नवे-जुने करतात. त्यामुळे 80 टक्के शेतकऱ्यांचे पीककर्ज हे थकीत नाहीच. यावर गांभीर्याने विचार करून कर्जमाफीच्या रकमेत व धोरणांमध्ये बदल करावा, अशी आमची मागणी आहे.भानुदास शिंदे, राज्य प्रवक्ते, रयत क्रांती संघटना
राज्याच्या अर्थसंकल्पात पशुसंवर्धन या क्षेत्रासाठी घेतलेले निर्णय हे दूरगामी परिणाम करणारे ठरतील. कृषी समकक्ष दर्जामुळे मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा मुख्यमंत्री ग््राामीण पशुधन उद्योजक योजनेसाठी होऊ शकतो. त्यातून ‘पशुउद्योजक’ निर्माण होतील. एकूणच, पशुसंवर्धनाला एक स्वतंत्र आणि सक्षम उद्योग म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ उत्पादन न वाढवता प्रक्रिया उद्योग आणि विपणन, या बाबीवर देखील जोर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य व जिल्हा योजनांच्या एकत्रीकरणामुळे प्रशासकीय दिरंगाई कमी होऊ शकेल. महिला पशुपालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष कार्यक्रमामुळे त्या आर्थिक सक्षम होतील. पशुउद्योजकांना बँकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. कर्ज प्रकरणासाठी असणाऱ्या जाचक अटींचा अडथळा दूर करावा लागेल तसेच पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त जागांमुळे अधिकाऱ्यांच्या वाढत चाललेल्या असंतोषाकडे देखील प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल.डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, सांगली
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली दोन लाखांपर्यंतची पीककर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी मदत नसून भीक योजना आहे. शेतकऱ्यांनी कधीही कर्जमाफी मागितली नव्हती; आम्ही सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि सर्व शेतमालाला कायदेशीर हमीभाव बेसरेट मागितला आहे. उत्पादकांना आर्थिक न्याय देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांना भीक नको, हवे घामाचे दाम.विठ्ठल पवार, अध्यक्ष, शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटना