पुणे: राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात 400 नवीन ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) अर्थात जागतिक क्षमता केंद्र उभारण्याची घोषणा केली आहे. देशात सर्वाधिक जीसीसी केंद्र असलेल्या शहरांच्या यादीत पुण्याचा तिसरा क्रमांक लागतो. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राप्रमाणे जीसीसीमध्ये आघाडी घेण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा. त्यांना आयटीसारख्या विशेष सवलती देण्याची मागणी उद्योग घटकांकडून करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने 2030पर्यंत नवीन जीसीसी केंद्राच्या उभारणीतून चार लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. सोबतच सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र सेवा आयुक्तालय उभारण्याची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रात पुणे आयटीपाठोपाठ जीसीसी केंद्राचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा शहराला अधिक लाभ होईल, असे उद्योग घटकांचे म्हणणे आहे.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग््राीकल्चरचे (एमसीसीआयए) महासंचालक प्रशांत गिरबने म्हणाले की, शहरात 400हून अधिक जीसीसी असून, सर्वाधिक जीसीसी असणाऱ्या शहरात पुणे तिसऱ्या स्थानी आहे. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शहरातील जीसीसींची संख्या दुप्पट होऊ शकते. शहरातील जीसीसीमध्ये आयटी रोजगारांची संख्या कमी वेगाने वाढत आहे.
संगणकतज्ज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर म्हणाले की, जीसीसीला प्राधान्य दिल्यामुळे पुणे आणि मुंबई ही शहरे जागतिक आयटी नकाशावर अधिक ठळकपणे पुढे येतील. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) प्रकल्पांसाठी केलेली तरतूद देखील भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी पोषक आहे.
आयटीप्रमाणे महापालिकेने घ्यावा पुढाकार
राज्य सरकारने जीसीसी धोरण जाहीर केले आहे. आता आयटीप्रमाणे पुण्यातील महापालिकांनी पुढाकार घ्यावा. जीसीसी इमारती उभारून द्याव्यात अथवा त्यांना करसवलती द्याव्यात. दुप्पट चटई निर्देशांक (एफएसआय) द्यावे. त्यामुळे जीसीसीमध्ये गुंतवणूक आकर्षित होईल. विशेषतः मेट्रोच्या मार्गांवर या सवलती दिल्यास त्याचा अधिक फायदा होईल. यामुळे शहरात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार वाढतील, असे संगणकतज्ज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर म्हणाले.
डेटा सेंटर्स हरितऊर्जेवर चालावीत
राज्य सरकारने जीसीसी सेंटर, डेटा सेंटरच्या उभारणीला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. दावोसमध्ये देखील अदानी समूहाबरोबर सरकारने करार केला आहे. अशा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आणि पाणी लागते. त्यामुळे डेटा सेंटर हरितऊर्जेवर चालण्यासाठी प्रयत्न हवा. त्याची उभारणी देखील ग््राीन तंत्रावर आधारित हवी, असे मत संगणकतज्ज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर यांनी व्यक्त केले.
एमएसएमईचे आयुक्तालय शहरात हवे
राज्यात सुमारे एक कोटीहून अधिक एमएसएमई आहेत. त्यातील सर्वाधिक पुण्यात आहेत. त्यामुळे एमएसएमईसाठीचे सेवा आयुक्तालय पुण्यात उभारावे, अशी मागणी एमसीसीआयएचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी केली आहे.
