संदीप वाकचौरे, शिक्षण अभ्यासक
पुणे: राज्य सरकारने सादर केलेल्या ‘विकसित महाराष्ट्र 2026’ या अर्थसंकल्पात राज्यातील युवा पिढीच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शिक्षण, क्रीडा आणि रोजगार या क्षेत्रांसाठी काहीसे समाधानकारक पाऊल उचलेले दिसते आहे. अर्थात शिक्षणात परिवर्तन करायचे असेल तर आपल्याला शिक्षणावरील गुंतवणूक राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के करण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आपण अद्यापही तितकी गुंतवणूक करण्यात यशस्वी झालेलो नाही. असे असताना राज्यातील तरुणांच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे.
मागील वेळी अर्थसंकल्पाच्या वेळी केलेल्या गुंतवणुकीपेक्षा यावेळी सरकारने सुमारे 292 कोटी रुपयांची अधिक तरतूद केली आहे. तरुणांच्या रोजगाराच्या अथवा त्यांच्या विकासाचा मार्ग हा शिक्षणद्वारातून जातो. त्यामुळे शिक्षणात अधिक गुंतवणुकीची गरज आहेच. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या शिक्षणाच्या संदर्भातील घोषणांचे स्वागत करायला हवेच. शिक्षणात अधिकाधिक गुंतवणूक वाढवल्याशिवाय आपल्याला जगाशी स्पर्धा करणाऱ्या शिक्षणाची वाट निर्माण करता येणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आपल्याच राज्यात उपलब्ध करून देण्याचा विचाराचे स्वागत करायला हवे. बाहेरील विद्यापीठांसाठी आपली द्वारे खुली होत असताना आपल्या राज्यातील विद्यापीठांची गुणवत्ता मात्र त्या स्पर्धेत फारशी उंचावलेली नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे. तथापि राज्यातील उच्चशिक्षणाचा दर्जा जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी नवी मुंबई येथे ‘एज्युसिटी’ उभारण्याची घोषणेचे स्वागत आहे. येथे जगातील सहा प्रगत देशांमधील प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे आपली संकुले सुरू करणार आहेत. ही सर्व विद्यापीठे चालू शैक्षणिक वर्षातच कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
नवी मुंबईतील या प्रयोगाच्या धर्तीवर भविष्यात राज्यात आणखी 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करण्याचा शासनाचा मानस दिसत आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार परदेशी शिक्षण मायभूमीतच उपलब्ध होईल, परिणामी उच्चशिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ आणि त्यावरील खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. परंतु या निर्णयामुळे राज्यात परदेशी विद्यापीठांच्याद्वारे शिक्षण मिळणार असले तरी शिक्षण महागडे होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने भविष्यात सरकार त्यासाठी काय पावले उचलेल हे पाहणे देखील महत्त्वाचे असणार आहे.
शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवला जावा आणि संशोधनाची ओढ निर्माण व्हावी, या उद्देशाने सरकारने ‘मुख्यमंत्री विज्ञान वारी’ ही अभिनव योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत निवडक विद्यार्थ्यांना जगातील अग््रागण्य संशोधन संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची संधी प्राप्त होईल. यामध्ये प्रामुख्याने भारताची अंतराळ संशोधन संस्था आणि अमेरिकेची ‘नासा’ यांसारख्या जागतिक संस्थांचा समावेश आहे. अशा प्रत्यक्ष भेटींमुळे विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळून त्यांना विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी मोठी प्रेरणा मिळेल. परंतु शिक्षणात सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी देखील आणखी काही महत्त्वाची पावले उचलण्याची गरज आहे.
शिक्षणात विज्ञान दृष्टिकोनाची गरज आहे. पण त्याचवेळी आनंदी शिक्षणाच्या दृष्टीने देखील आणखी काही पावले उचलण्याची गरज आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयांच्या ग््रांथालयासाठी मोठी तरतुदीची अपेक्षा आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याबरोबर राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा परिपूर्ण करण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. केवळ शिक्षणच नव्हे, तर परदेशातील रोजगाराच्या संधी काबीज करण्यासाठी सरकारने ‘महिमा’ या विशेष संस्थेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संस्था परदेशात नोकरी करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना परकीय भाषांचे प्रशिक्षण, अद्ययावत कौशल्यविकास आणि आर्थिक नियोजनाबाबत मोलाचे मार्गदर्शन करणार आहे.
त्याचप्रमाणे, विद्यार्थ्यांच्या करिअरविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी व योग्य दिशा दाखवण्यासाठी राज्यभरात 36 ‘नवदिशा केंद्रे’ स्थापन केली जाणार आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून संघटित समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचा राज्यातील विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. शिक्षणासोबतच शारीरिक विकास आणि क्रीडानैपुण्यासाठी राज्यात व्यापक पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाण्याच्या घोषणेमुळे क्रीडा क्षेत्राचे चित्र बदलेले. उदयोन्मुख खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण आणि सोयीसुविधा पुरवण्यावर भर दिलेला दिसत आहे. मुलींचा व्यावसायिक शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्याची घोषणा महत्त्वाची आहे.
राज्य सरकारने शिक्षणासाठी काही प्रमाणात गुंतवणूक वाढवली असली तरी त्यातून डिजीटल उपकरणवाढीची शक्यता आहे. त्याचबरोबर उच्चशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास योजनेचा विचार केला आहे. त्यामुळे शिक्षणात विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढेल असा अंदाज आहे. कौशल्यविकासाच्या दृष्टीने आयटी, विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयाच्या संदर्भाने गतिमानता आणली जाण्याचा विचार केला आहे. अर्थसंकल्पाचा विचार करता राज्यातील उच्च शिक्षणात प्रयोगशाळा, संगणक केंद्र, ग््रांथालय यांसारख्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. विद्यापीठाद्वारे देण्यात येणार्या पदवीचा उद्देश केवळ पदवी देणे हा नसून, किमान 80 टक्के पदवीधारकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. हे घडत जाईल यादृष्टीने पावले पडली तर महाराष्ट्राचे चित्र बदलेल अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. यासाठी प्रतिभा केंद्राची केलेली घोषणा निश्चित स्वागतार्ह आहे.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यात 8 ते 10 विशेष शैक्षणिक केंद्रांची उभारणी केली जाण्याची घोषणा देखील महत्त्वाची आहे. मात्र, त्याचवेळी महाराष्ट्रातील शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. जगभरातून विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत, पण अर्थसंकल्पातील या घोषणेमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी निश्चित हातभार लागेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. प्राथमिक शिक्षणाचा विचार करता आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार 2026-27 पर्यंत देशातील प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांसाठी 100 टक्के मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या घोषणेचे स्वागत आहे. अर्थात आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील प्राथमिक शिक्षणातील गळती-स्थगिती फारशी नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे.