पुणे: महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक 2025 हे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दोन्ही सभागृहात मांडले आणि ते मंजूर झाले आहे. राष्ट्रीय नामांकित बाजार कायदा दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यामुळे आता मोठ्या उलाढाल असलेल्या मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा राष्ट्रीय बाजारात होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. लवकरच याबाबतच्या हालचाली पणन विभागाकडून सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.
राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार घोषित करण्यासाठी बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल किमान 80 हजार मेट्रिक टन असणे बंधनकारक असून, किमान मालाची आवक दोन राज्यांतून असणे आवश्यक आहे. तसेच कायद्यातील कलम 34 नुसार बाजार समित्यांनी आकारलेले देखरेख शुल्क (सुपरव्हिजन फी) थेट पणन संचालकांकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देखरेख व नियमन प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
विधेयकात राज्यातील सर्व बाजारांमध्ये व्यापारासाठी युनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, इतर राज्यांनी जारी केलेले युनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स महाराष्ट्रात व्यापारासाठी वैध मान्य करण्यात येणार आहे. शेतकरीड्ढविक्रेता आणि बाजार समितीतील वाद 30 दिवसांत पणन संचालकांनी निकाली काढावेत आणि त्यावरील अपील राज्य शासनाने 30 दिवसांत त्वरित निकाली काढण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
बाजार समित्यांमधील लोकशाहीचा घोटला गळा: राजू शेट्टी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील 80 हजार मेट्रिक टनापेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या बाजार समित्यांच्या सभापतिपदी राज्याचे पणनमंत्री व उपसभापतिपदी पणन राज्यमंत्री नियुक्तीचा कायदा शनिवारी (दि.13) विधिमंडळात पारीत करून सहकारातील बाजार समित्यांमधील लोकशाहीचा गळा घोटल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांचा आवाज दाबून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी मंडळे बरखास्त करणे हे शेतकरीविरोधी पाऊल आहे. आता थेट सरकारी आणि नोकरशाहीचा हस्तक्षेप वाढेल. भांडवलदारांची मक्तेदारी ही नवीन रचना छोट्या व्यापारी आणि शेतकऱ्यांऐवजी मोठ्या भांडवलदार व्यापाऱ्यांना आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा देणारी आहे. एकीकडे 65 तालुक्यांत बाजार समित्या स्थापन करण्याची घोषणा करीत असताना दुसऱ्या बाजूला प्रस्थापित समित्यांची स्वायत्तता काढून घेणे, या दोन धोरणांमधील विरोधाभास दिसून येत असल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे.