पांडुरंग सांडभोर
पुणे : जनता वसाहतीच्या साडेसातशे कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्यात महायुतीमधील एका बड्या नेत्याने बिल्डरांना फायदा मिळावा, यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला होता, अशी धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. त्यामुळेच हा घोटाळा उघडकीस येऊन ‘एसआरए’च्या अधिकाऱ्यावर अद्याप कारवाई झाली नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ‘हा बडा नेता कोण?’ असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.(Latest Pune News)
पर्वती येथील फायनल प्लॉट 519, 521 ‘अ’ व ‘ब’ ही जागा ‘पर्वती लँड डेव्हलपर्स एलएलपी’ यांच्या मालकीची आहे. या कंपनीत सोनिग्रा आणि गोयल हे बिल्डर भागीदार आहेत. दि. 20 नोव्हेंबर 2024 ला या कंपनीची स्थापना झाली. या कंपनीने ईश्वर परमार यांच्या मालकीची जनता वसाहतीची झोपडपट्टीव्याप्त 48 एकर जागा दि. 29 जानेवारीला विकत घेतली. या व्यवहारासाठी संबंधित कंपनीला जवळपास 11 कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार होते. मात्र, संबंधित जागेवर झोपडपट्टी असल्याने तसेच त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचे नियोजन असल्याने हे 11 कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी कंपनीतील एका भागधारकाने मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केली होती. मात्र, मुद्रांक शुल्क विभागाने त्यास दाद दिली नाही. त्यामुळे एका बड्या नेत्यामार्फत मुद्रांक शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या हे शुल्क माफ करता येत नसल्याची भूमिका मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतली. त्यामुळे अखेर हे 11 कोटींचे शुल्क भरावे लागले.
दरम्यान, ‘पर्वती लँड डेव्हलपर्स’ने ही जागा ‘एसआरए’ला हस्तांतरित करताना मात्र जागेचे मूल्यांकन 5 हजार 920 इतके असतानाही ‘एसआरए’ने स्वत: पत्र पाठवून ते 39 हजार 650 रुपये इतके असल्याचे दाखवत त्यानुसार जागेचे मूल्यांकन करून घेतले.
या व्यवहारासाठी 16 कोटी 35 लाखांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागले. या वाढीव दरामुळे एसआरएकडून त्याच रेडीरेकनर दराने टीडीआर काढण्याचा डाव आखला गेला. त्यानुसारच ‘लँड टीडीआर’चा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ‘एसआरए’चे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी ही सर्व मंजुरीची प्रक्रिया केली. त्यामुळे या गटणेंच्या मागेही हाच महायुतीमधील बडा नेता असल्याची चर्चा आहे.
त्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस येऊन गटणेवर अद्याप चौकशी अथवा कारवाई करण्यात आली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, हा बडा नेता म्हणजे ‘पुण्याचे कारभारी’ अशा पद्धतीची ओळख सांगण्यात येत आहे. मात्र, पुण्याचे कारभारी नवे की जुने, हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.
राज्यमंत्री मिसाळ यांनाही ठेवले अंधारात जनता वसाहत ‘लँड टीडीआर’चा प्रस्ताव मंजूर होण्याआधीच नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पर्वती मतदारसंघातील सर्वच झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत गटणे यांच्यासह एसआरएच्या अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेतली होती. मात्र, या बैठकीत गटणे यांनी जनता वसाहत लँड टीडीआर प्रकरणाची माहिती मिसाळ यांना दिलीच नसल्याचे समोर आले. माध्यमांमध्ये यासंबंधीचे वृत्त आल्यानंतर हा प्रकार समजल्याचे मिसाळ यांनी ‘पुढारी’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, या घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे मिसाळ यांनी सांगितले.
पुणे : जनता वसाहत टीडीआर घोटाळा प्रकरणातील संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना 24 तासांच्या आत निलंबित करावे, अशी मागणी ‘आपले पुणे संस्थे’च्या वतीने उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
संस्थेचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे व सुहास कुलकर्णी यांनी याबाबत निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, ‘एसआरए’च्या मुख्याधिकारी पूर्वसुरीने पुण्याचा गळा कापला. शासनाच्या एका विभागाने दुसऱ्या विभागाची केलेली फसवणूक हा फौजदारी गुन्हा आहे. फायनल प्लॉटचा रेडीरेकनर दाखवून बिल्डरांचा पाचशे कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा प्रयत्न सहाय्यक संचालक मूल्यांकन विभाग यांच्या सतर्कतेमुळे उघडकीस आला.
मुख्याधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी त्यांच्या मुख्य कार्यालयाची देखील पर्यायाने राज्य शासनाची देखील फसवणूक केली आहे हे निष्पण होत आहे. याप्रकरणी आम्ही महाराष्ट्राचे लोकायुक्त यांच्याकडे दाद मागणार आहोत. ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी सरकारची फसवणूक बांधकाम व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी केली, त्यांना जबर शिक्षा मिळाल्याशिवाय जरब बसणार नाही, असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.