पुणे : अर्थमंत्री रविवारी 1 फेबुवारीला केंद्रीय अंदाजपत्रक सादर करतील. केंद्रीय अंदाजपत्रक हे भारताच्या आर्थिक धोरणाचे प्रतीक असते. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी ) क्षेत्र हे भारताच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देणारे क्षेत्र असल्याने, या क्षेत्राला अर्थमंत्र्यांकडून नेहमीच मोठ्या अपेक्षा असतात. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या काही महत्त्वाच्या अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.
विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (एसईझेड) युनिट्सना मिळणारी प्राप्तिकर सवलत 2021 मध्ये संपली आहे. ती पुन्हा सुरू करावी. सॉफ्टवेअर निर्यात करताना परदेशात कापला जाणारा टॅक्स (टीडीएस) भारतात सेट-ऑफ मिळवण्यासाठी सध्या अनेक अडचणी येतात. ही प्रक्रिया सुलभ करून ‘दुहेरी कर आकारणी’ टाळण्यासाठी स्पष्ट नियम करावेत. आयटी सेवांच्या देयकांवरील टीडीएसचे दर 30% वरून कमी करून 3 ते 4%च्या मर्यादेत आणावेत, जेणेकरून कंपन्यांकडे खेळते भांडवल उपलब्ध राहील.
शहरांवरील ताण कमी करण्यासाठी ग््राामीण-निमशहरी भागात रोजगारनिर्मितीसाठी ‘ग््राामीण टेक पार्क्स’ ही संकल्पना अंमलात आणावी. ‘टियर टू’ आणि ‘टियर थी’ शहरांमध्ये आयटी पार्क उभारणाऱ्या विकासकांना विशेष सबसिडी आणि स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून द्यावी.
‘भारत नेट’ प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील इंटरनेट वेग वाढवून तिथे हाय-स्पीड फायबर कनेक्टिव्हिटी देण्याची तरतूद असावी. रोजगार प्रोत्साहन सवलत, ग्रामीण भागात कार्यालय सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्येक नवीन स्थानिक नोकरी मागे ‘पेरोल टॅक्स’मध्ये सूट मिळावी.
स्टार्टअप विस्तार : ग्रामीण भागातील स्टार्टअप्सना ‘एंजल टॅक्स’मधून पूर्ण सूट आणि पहिल्या 5 वर्षांसाठी ‘टॅक्स हॉलिडे’ मिळावा, अशी अपेक्षा आहे.
पीएलआय योजना : ज्याप्रमाणे हार्डवेअरसाठी ‘प्रॉडक्स लिंक इंसेटिव्ह (पीएलआय)’ योजना आहे. तशीच मोठ्या प्रमाणावर सॉफ्टवेअर निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी विशेष सवलत योजना जाहीर व्हावी.
इंटेलिजन्स ( एआय ), ब्लॉकचेन आणि क्वांटम कम्प्युटिंगमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कंपन्यांना विशेष कर सवलती मिळाव्यात.
डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी वीजदरात सवलत आणि सुलभ जमीन उपलब्धता यावर लक्ष द्यावे. आयटी क्षेत्राला केवळ कर सवलतीच नकोत, तर ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत सुलभ नियम आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची अपेक्षा आहे. डिजिटल इंडियाला गती देण्यासाठी या तरतुदी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.डॉ. दीपक शिकारपूर, आयटीतज्ज्ञ, पुणे