पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
समाजामध्ये समतेची भावना रुजावी, त्यांच्यात एकात्मता दृढ व्हावी, जातीपातीचे समूळ निर्मूलन व्हावे यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अर्थसाहाय्य ही योजना सुरू केली. जिल्ह्यामध्ये त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी 2021-2022 वर्षीचे सर्व पात्र लाभार्थी अद्याप निधीअभावी अनुदानापासून वंचित आहेत. आंतरजातीय विवाहित दाम्पत्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज दाखल केल्यानंतर सर्व प्रकियेनंतर पन्नास हजार रुपये आर्थिक साहाय्य मिळते. जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह केले, त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज केला.
प्रशासनाकडून आलेल्या अर्जांची छाननी करून 722 प्रस्ताव तयार केले, परंतु त्यांना देण्यासाठी अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा एक रुपयाही केंद्र व राज्य सरकारने दिलेला नाही.दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांमधील 1 हजार 564 लाभार्थ्यांना अनुदान देणे अद्याप बाकी आहे. तर 1 हजार 141 जणांना अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यासाठी एकूण 5 कोटी 70 लाख 50 हजार रुपये निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. दरवर्षी हे प्रमाण वाढत आहे. 2017-18 मध्ये सर्वाधिक 400 दाम्पत्यांना लाभ देऊन दोन कोटी निधीचे वाटप केले आहे. 2019-20 मध्ये 376 लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य मिळाले. 2016-17 मध्ये 177 आणि मागील वर्षी म्हणजेच 2020-2021 मध्ये 188 लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला, तर 149 अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत.
वर्ष अर्ज अर्थसाहाय्य मिळालेले प्रलंबित
2016-17 177 177 0
2017-18 400 400 0
2018-19 362 0 362
2019-20 707 376 331
2020-21 – 188 149
2021-22 722 0 722
सर्व प्रस्ताव तपासून तयार करून ठेवले आहेत. निधी प्राप्त होताच लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तत्काळ निधी वर्ग करण्यात येईल. चालू वर्षीच्या लाभार्थ्यांसाठी 3 कोटी 61 लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
– प्रवीण कोरगंटीवर, समाजकल्याण अधिकारी
हेही वाचा :