गणेश खळदकर
पुणे : नवीन शैक्षणिक धोरण आखण्यात आले असले तरी अंमलबजावणी कधीपासून करायची याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे धोरणातील काही बाबी स्पष्ट करण्याची मागणी होत आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची या वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे चित्र विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील हालचालींवरून दिसत आहे. परंतु, शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक घटकांना धोरणातील संकल्पनाच समजलेल्या दिसत नाहीत. घाईघाईत अंमलबजावणीने गोंधळ उडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून संभ्रम आहे.
देशात कर्नाटक हे नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. तर, महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा आणि त्यातील वेगवेगळ्या घटकांवर केवळ चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू आहे. त्यामुळे 2040 पर्यंत पूर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंत प्रत्येक वर्गात अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होऊ लागली आहे.
मागील 38 वर्षांत शिक्षणाची सुमार गुणवत्ता, पदवीधारकांच्या हाती कौशल्ये नसणे, शिक्षणामध्ये गळतीचे प्रमाण, शिक्षकांच्या योग्य मूल्यमापनाची प्रक्रिया नसणे, या सर्वच बाबींचा नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना विचार करून प्रत्येक घटकाचा सांगोपांग विचार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महिलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष, व्यावसायिक शिक्षणाची आवश्यकता, या मुद्द्यांचाही विचार नवीन शैक्षणिक धोरणात केलेला आहे. परंतु, तरीदेखील नवीन शैक्षणिक धोरण हे बर्‍याचशा गृहीतकांवर अवलंबून आहे.
धोरणातील बर्‍याच गोष्टी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, प्राचार्य यांना समजलेल्या दिसून येत नाहीत. त्यामुळे धोरणाची अंमलबजावणी करीत असताना केंद्र आणि राज्यस्तरावर नेमके कोणते बदल होणार, यातील कोणते बदल राज्याने आणि कोणते केंद्राने करायचे, त्याची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या वर्षापासून होणार, याचे स्पष्टीकरण संबंधित यंत्रणांनी द्यावे, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी यंदापासून होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात चार वर्षांच्या डिग्री अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या वर्षी प्रमाणपत्र, दुसर्‍या वर्षी डिप्लोमा, तिसर्‍या वर्षी डिग्री, चौथ्या वर्षी डिग्री आणि ऑनर्स आणि पाचव्या वर्षी मास्टर्सची पदवी मिळेल. असे अनेक चांगले बदल नवीन शैक्षणिक धोरणात करण्यात आले आहेत.
– डॉ. अरविंद नातू, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, आयसरनवीन शैक्षणिक धोरण यंदापासून लागू करणे अडचणीचे ठरू शकते. कारण 90 टक्के लोकांना धोरणाची संकल्पना समजलेलीच नाही. धोरणाचा अवलंब करायचा असेल तर संस्थाचालक, प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्यामध्ये संघभावना गरजेची आहे. म्हणजेच त्यांना शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे तसेच त्यांना साध्य काय करायचे आहे, हे समजले पाहिजे. अन्यथा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.
– डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरू