पुणे : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणामध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या तहसीलदार, मंडल अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन तीन दिवसांच्या आत मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. तसेच जिल्हास्तरावर झालेल्या गौण खनिजविषयक कारवाया तात्काळ मागे घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर महसूल अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून, आजपासून अधिकारी-कर्मचारी कामावर रुजू होतील, असे संघटनांनी स्पष्ट केले.
राज्य महसूल अधिकारी-कर्मचारी समन्वय महासंघाने पुणे जिल्ह्यातील संपाच्या पार्श्वभूमीवर 16 डिसेंबर रोजी राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाची नोटीस सरकारला दिली होती. त्या अनुषंगाने महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक झाली. या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे तसेच विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, गौण खनिज प्रकरणात निलंबित चार तहसीलदारांसह मंडल अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचे निलंबन तीन दिवसांत मागे घेण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून तत्काळ अहवाल मागविण्यात येणार आहे. तोपर्यंत जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या सर्व कारवाया मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अनधिकृत गौण खनिज वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी नवीन तंत्राधारित प्रणाली विकसित करण्यात येणार असून, त्यामुळे रात्री-अपरात्री अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या प्रणालीद्वारे थेट नोटीस तयार होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, नायब तहसीलदार, सहायक महसूल अधिकारी, महसूल सहायक, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडल अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वाढीचा प्रस्ताव वेतन त्रुटी समितीने फेटाळल्याने, विभागामार्फत विशेष प्रस्ताव तयार करून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तो मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. तसेच आंदोलन काळातील महसूल सेवकांचे वेतन तात्काळ देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागातील सर्व संवर्ग कार्यालयांचे सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यासाठी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेण्यात येणार असून, नोंदणी व मुद्रांक विभागानंतर महसूल व भूमी अभिलेख विभागाचा आकृतीबंध तयार करताना संघटनांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल. तलाठ्यांना लवकरच नवीन लॅपटॉप देण्यात येतील, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले आहे, त्यांच्यावरच निलंबनाची कारवाई झाली आहे. मात्र, नैसर्गिक न्यायानुसार त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येत आहे. पुढील तीन दिवसांत स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यानंतर अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल. अनावधानाने झालेल्या चुकीला एकवेळ माफी देता येईल. मात्र, जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकीला माफी मिळणार नाही.