पुणे: महापालिकेत समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) महापालिकेला देण्याबाबत पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या आदेशाची अद्यापही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला नगरविकास विभागानेच केराची टोपली दाखविली आहे. (Latest Pune News)
पुणे महापालिकेत हद्दीलगतची 23 गावे 30 जून 2021 रोजी महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, या गावांचा एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू असल्याने या गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला न देता पीएमआरडीएकडेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे सेवासुविधांची जबाबदारी महापालिकेकडे, बांधकाम परवानगी मात्र पीएमआरडीएकडे, असा कारभार गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे.
दरम्यान, गत महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हडपसर भागातील नागरी समस्यांबाबत पाहणी दौरा केला. त्या वेळी महापालिका हद्दीतील काही बड्या बिल्डरांकडून स्थानिक नागरिकांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यावर पवार यांनी संबंधितांची बांधकामे थांबविण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. मात्र, हे अधिकार पीएमआरडीएकडे असल्याचे आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पवार यांनी हे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, अशा सूचना पीएमआरडीएला देण्याचे आदेश दिले.
त्यातच पीएमआरडीएचा विकास आराखडा राज्य शासनाने रद्द केल्याने समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यामधील अडथळा संपुष्टात आला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी पत्राद्वारे नगरविकास खात्याकडे केली आहे. मात्र, आता जवळपास महिना होत आला असतानाही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
दरम्यान, याबाबत पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांच्याशी संपर्क साधला असताना महापालिकेला बांधकाम परवानगीचे अधिकार देण्याबाबत अद्याप राज्य शासनाचे आदेश मिळाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगरविकास विभाग सकारात्मक
समाविष्ट गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याबाबत नगरविकास विभाग सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. त्यामुळे पीएमआरडीए व महापालिका यांच्या कात्रीत अडकलेल्या समाविष्ट गावांमधील नागरिकांची सुटका होणार आहे.