पिंपळनेर; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील साखर कामगारांचा वेतन निश्चितीचा करार ३१ मार्च २०१९ रोजी संपला होता. त्यामुळे नवीन वेतन वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी नव्याने त्रिपक्षीय समिती नेमली होती. या समितीची शुक्रवारी (दि. ९ सप्टेंबर २०२१) रोजी बैठक होऊन १२ टक्के वेतन वाढ करण्चाया निर्णय घेण्यात आला. या वेतन वाढीमुळे अडीच लाख कामगारांना दरमहा २५०० ते ३००० रुपयांपर्यंत फायदा होणार आहे.
त्रिपक्ष समितीचे अध्यक्ष म्हणून जयप्रकाश दांडेगावकर यांची नियुक्ती झाली होती. १५ साखर कारखान्याचे कामगारासह शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त यांचाही समावेश या समितीत समावेश केला होता. या समितीच्या अनेक वेळा बैठका होऊन ही याबाबतची निर्णय होत नव्हता. म्हणून उभय पक्षांनी खासदार शरद पवार यांचा मध्यस्थिने हा निर्णय घेण्यात आला.
शरद पवार यांनी याआधीच सांगलीत या निर्णय मान्य करण्याचे ठरले होते. याप्रमाणे शरद पवारांनी १२ टक्के वेतन वाढीचा तोडगा सुचवला होता. तो दोघांनाही मान्य केला. यानंतर शुक्रवारी (दि. ९) रोजी त्रिपक्ष समितीची बैठक होऊन १२ टक्के वाढीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. याचा लाभ राज्यातील सुमारे अडीच लाख कामगारांना १ एप्रिलपासून मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार साखर कामगारांना १ एप्रिल २०१९ पासून सुमारे २४ ते ३ हजारापर्यंत वेतनवाढ मिळणार आहे. यापुढे महागाई भत्त्याचा दर मागणी निर्देशांकानुसार पूर्वी दर पॉइंटला २ रुपये ७० पैसे होता. तो यापुढे २ रुपये ९० पैसे करण्यात आला आहे.
त्याशिवाय घरभाडे भत्ता, धुलाई भत्ता, पाई भक्ता मेडिकल अ लॉन्स यामध्येही १२ टक्के वृद्धी होणार आहे. या करारावर सदस्यांच्या लवकरच तयार होऊन तसा शासकीय निर्णय जाहीर होणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या बैठकीत अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्यासह कारखान्याचे अन्य प्रतिनिधी तसेच शासकीय प्रतिनिधी म्हणून साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, समितीचे सदस्य सचिव कल्याण आयुक्त रविराज ईळवे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासगी कारखान्यांचे बी. बी. ठोंबरे हे हजर होते.
कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून कॉम्रेड सुभाष काकुस्ते, तात्यासाहेब काळे, शंकरराव भोसले, राऊ पाटील, आनंदराव वाययकर इ. हजर असल्याची माहिती त्रिपक्ष समितीचे सदस्य सुभाष काकुस्ते यांनी दिली आहे.
हेही वाचलंत का?