नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ
महापालिका आणि राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागातील असमन्वय पुन्हा समोर आला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य शासनाकडे सेवाशर्ती नियमावलीची फाइल नगरविकास विभागाकडे धूळ खात पडून असल्याची बाब समोर आल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेतील पदभरतीवरून सुरू असलेला ढोंगीपणाही उघड झाला. आता निवडणुका जवळ आल्याने राज्य शासनाने महापालिकेच्या माध्यमातून हा विषय पुन्हा ताजातवाना करीत मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न तर केला नसावा ना, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांपासून पाठविलेल्या नोकरभरतीच्या फाइलवर राज्य शासनाने आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेचे कारण पुढे केले आहे.
नाशिक महापालिकेच्या आस्थापनेवर 7,200 इतक्या जागा मंजूर आहेत. गेल्या 12 ते 15 वर्षांत यातील जवळपास अडीच हजारांहून अधिक कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे मनुष्यबळाचा मोठा प्रश्न आजमितीस महापालिकेसमोर निर्माण झालेला आहे. शहराचा वाढता विस्तार पाहता, सद्यस्थितीत असलेली कर्मचार्‍यांची संख्या अत्यंत नगण्य असल्याने पदभरती होण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. नाशिक महापालिकेचा दर्जा ब वर्ग झाल्याने त्यानुसार 14 हजार पदांची आवश्यकता असल्याचे त्या प्रस्तावात नमूद करीत पदनिहाय कर्मचार्‍यांच्या संख्येला राज्य शासनाकडे मान्यता मागितली. त्यावर राज्य शासनाने फेरप्रस्ताव सादर करण्यास सांगत महापालिकेला आस्थापना खर्चाच्या मर्यादेचीही आठवण करून दिली. आजवर महापालिका आणि राज्य शासनात झालेल्या पत्रव्यवहारानुसार, आस्थापना खर्च मर्यादा आणि आऊटसोर्सिंगने कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य शासनाने केलेली आहे. एकीकडे बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे मात्र कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यास सांगून ठेकेदाराशी संधान साधले जात असल्याने, राज्य शासनाला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बेरोजगार युवकांच्या भविष्याचे खरोखरच काही पडलेले आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्य शासनाने मध्यंतरी सुमारे साडेसातशे जागा भरण्यास परवानगी दिली.
परंतु, राज्य शासनाची ही परवानगीदेखील फुसका बार निघाला. कारण राज्य शासनाने ही भरती करताना आस्थापना खर्चाची मर्यादा 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल, याची काळजी घेण्याची अट घालून दिली. त्याशिवाय 100 टक्के पाणीपट्टी आणि घरपट्टीचे बंधनही घालून दिल्याने महापालिकेची इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली. कोरोना काळातील दोन वर्षांत महापालिकेतील कमी मनुष्यबळाच्या अनेक झळा महापालिकेला सहन कराव्या लागल्या. हीच तर्‍हा राज्य शासनाचीही झाल्याने राज्य शासनाने पदभरतीबाबतच्या अटी शिथिल केल्या असल्या, तरी सेवाशर्ती नियमावलीची डिमांड महापालिकेकडे करण्यात आली. वास्तविक सेवाशर्ती नियमावली महापालिकेने पाच-सात वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाकडे सोपविली होती. अखेर पाच वर्षांनी नगरविकास विभागाकडेच फाइल सापडली. त्यामुळे हा सर्व प्रकार पाहता, राज्य शासनाकडून एकतर ही फाइल मुद्दामहून इतकी वर्षे दाबून ठेवली गेली आणि दुसरे म्हणजे महापालिकेकडे नियमावलीची दुसरी प्रत नसावी, यावर कुणाचा विश्वासच बसणार नाही. म्हणजेच या दोन्ही यंत्रणांचा वेळकाढू आणि ढोंगीपणा इतकी वर्षे कशासाठी चालला होता. हा प्रकार म्हणजे बेरोजगार युवकांच्या भविष्याशी खेळण्याचाच प्रकार होय.
आयुक्त तेवढ्याच गांभीर्याने घेतील?
देवळाली शिवारात इमारत बांधकामासाठी सात वृक्षांची कत्तल केली म्हणून खासदार हेमंत गोडसे यांचे पुत्र अजिंक्य गोडसे आणि त्यांचे सहकारी योगेश ताजनपुरे यांना सव्वाचार लाख रुपयांचा दंड करण्याबरोबरच त्यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे धारिष्ट्य महापालिकेने दाखविले, ही खरोखरच कौतुकास्पद बाब म्हटली पाहिजे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी वृक्षतोड होऊनही मनपाच्या उद्यान विभागाने आणि विभागीय कार्यालयांकडून केवळ अज्ञात व्यक्तींकडून वृक्षतोड अशाच प्रकारचे सर्वाधिक गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे खासदारपुत्रावर झालेली कारवाई ही राजकीय प्रेरित असू शकते. अर्थात, त्यांनी केलेल्या कृत्याचे समर्थन अजिबात नाही. परंतु, खासदारपुत्रावर झालेल्या कारवाईनंतर शहर परिसरात होणार्‍या सर्रास वृक्षतोडीला आयुक्त आणि त्यांचे शिलेदार खरोखरच गांभीर्याने घेतील का?