नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम खर्चात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. दीड वर्षापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या चार मजल्यांसाठी 20 कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली असताना आता तो खर्च वाढून प्रत्यक्षात 37 कोटी रुपये झाला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला सेसमधून या इमारतीसाठी सहा ऐवजी 12 कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेला नवीन प्रशासकीय इमारत मिळावी, अशी भावना अनेक सदस्यांची होती. अखेर तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या कार्यकाळात बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी आराखडा तयार केला. सांगळे यांनी तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी या इमारतीला प्रशासकीय मान्यता देऊन पहिल्या टप्प्यात चार मजल्यांना मंजुरी दिली. त्यानुसार या इमारतीसाठी राज्य सरकार 25 कोटी रुपये देणार असून, उर्वरित रक्कम जिल्हा परिषदेने द्यायची आहे. या चार मजल्यांच्या बांधकामासाठी 2020 मध्ये बांधकाम विभागाने निविदा प्रसिद्ध केली होती.
क्रांती कन्स्ट्रक्शनने 16 कोटी रुपयांमध्ये बांधकाम करण्याचे कंत्राट मिळविले. प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होऊन आता पायाभरणीचे काम सुरू आहे. हे काम करतानाच या इमारतीच्या खर्चात वाढ होऊन तो खर्च 37 कोटी रुपये झाला आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या हद्दीत इमारत बांधताना महापालिकेच्या नियमांचे काटेकोर पालन केल्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नाही. यापूर्वी प्रशासकीय इमारतीचा आराखडा तयार करताना खर्च अंदाजे धरण्यात आला होता.
प्रत्यक्षात काम करताना एकाऐवजी दोन तळमजले बांधले जाणार आहेत. तसेच अग्निशमन प्रतिबंधक यंत्रणा, पाण्याची टाकी यामुळे इमारतीच्या आराखड्यातच बदल करावा लागला आहे. हा बदल करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणार्‍या ग्रामविकास विभागाकडून तांत्रिक मान्यता न घेताच या वाढलेल्या खर्चामुळे जिल्हा परिषदेकडून इमारतीसाठी 12 कोटी रुपये मागणी करणारा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे दाखल केला आहे. महापालिकेच्या नियमांमुळे इमारत खर्च वाढणार असेल, तर त्याबाबत सरकारशी पत्रव्यवहार करून त्याप्रमाणे ग्रामविकास मंत्रालयाकडून वाढीव खर्चास मंजुरी का घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नवीन इमारतीचा आराखडा पूर्णपणे बदलला आहे. यामध्ये एक तळमजला वाढल्याने इमारत बांधकाम वाढले आहे. तसेच महापालिकेच्या नियमांप्रमाणे विद्युतीकरण व अग्निशमन यंत्रणा बसवली जाणार आहे. तसेच पाण्याची टाकी दोन लाख लिटरची बांधावी लागणार आहे. अशा लहान-मोठ्या बाबींबाबत अंदाजे किमती गृहीत धरल्या होत्या. प्रत्यक्ष काम करताना त्यांची किंमत वाढली आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारकडून या नवीन आराखड्यास परवानगीसाठी पत्रव्यवहार केला जाईल.
– सुरेंद्र कंकरेज, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग एक